भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम- केन्द्रीय राज्य मंत्री

लखनऊकेन्द्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय  ने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआई), लखनऊ में स्थापित मेडटेक- सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया। सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (सीओई), मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान (हेल्थ इन्फोर्मेटिक्स) के क्षेत्र में स्टार्टअप को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान और राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था का सपोर्ट करने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

केंद्र का उद्घाटन करते हुए माननीय केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा, “यह भविष्य में मेडटेक सीओई मेडिकल प्लस टेक्नोलॉजी जैसे क्रॉस-डिसिप्लिनरी एप्लिकेशन डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है। इस जगह से बड़े इनोवेशन की उम्मीद है।

5 वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी के सम्मुख किए गए कार्यों परिणाम ने भारत को कोविड काल के दौरान लचीलापन लाने में मदद की है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस परिदृश्य में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का विशेष महत्व है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान का संयोजन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचारों को उत्प्रेरित कर सकता है।”

इस अवसर पर एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार ने कहा कि “मेडीटेक सीओई स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक मजबूत मॉडल प्रदान करके उन्हें सक्षम बनाकर चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार में एक आदर्श बदलाव ला सकता है। मेडटेक डोमेन में उत्पाद बनाने के लिए आईपीआर बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने, आयात को कम करने और भारत को मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र है।

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उन्होंने ये भी कहा कि “स्टार्टअप और सीओई हमारे युवाओं के लिए अधिकतम अवसर पैदा कर सकते हैं। जनवरी 2021 से हम हर महीने 2 यूनिकॉर्न बढ़ा रहे हैं। कोविड से उबरने के बाद हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। हमें दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। जब माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया, तो उन्होंने 3 उद्देश्य अर्थात प्रौद्योगिकी सक्षमता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, उद्यमिता और रोजगार निर्धारित किए और भारत को उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक वैश्विक देश बनाया। हमने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नागरिकों के जीवन को बदल दिया है और आज अगर हम 100 रुपये भेज रहे हैं, तो नागरिकों को उनके खाते में समान राशि प्राप्त हो रही है। ये तकनीक के फायदे हैं।”

इस अवसर पर एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार ने कहा कि “मेडीटेक सीओई स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक मजबूत मॉडल प्रदान करके उन्हें सक्षम बनाकर चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार में एक आदर्श बदलाव ला सकता है। मेडटेक डोमेन में उत्पाद बनाने के लिए आईपीआर बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने, आयात को कम करने और भारत को मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र है।

मेडटेक सेंटर में इनक्यूबेशन के लिए 15 मेडटेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। ये स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हैं और कुछ अन्य राज्यों से हैं, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थान मिला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्लग एंड प्ले सुविधाएं, को-वर्किंग/इनक्यूबेशन स्पेस, हाई स्पीड इंटरनेट (500 एमबीपीएस), मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स और आईओटी लैब्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सहायता, मार्केटिंग के लिए सहायता और अन्य सुविधाओं के साथ नेटवर्क आउटरीच प्रदान करेगा।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार की साझेदारी में नवनिर्मित सुविधा को रणनीतिक रूप से पीजीआई मेडिकल में रखा गया है, जो मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।

मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वर्तमान में 10 अरब डॉलर होने का अनुमान है और 2025 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में लगभग 75-80 प्रतिशत की जबरदस्त आयात निर्भरता भी है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा निर्धारित ‘आत्म निर्भर मिशन’ को बढ़ावा देने में मदद की उम्मीद है।

डिजिटल इंडिया पहल के तहत उत्तर प्रदेश ने नए मानक स्थापित किए हैं। लगभग 21 करोड़ आधार नामांकन के साथ, यह राज्य भारत के डिजिटल पहचान कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है।आधार का लाभ उठाकर राज्य के 15 करोड़ से अधिक लोगों ने केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लाभ उठाया है। इसने लाभार्थियों के खातों में लाभ के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ( डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ) की सुविधा प्रदान की है जिसने भ्रष्टाचार, कदाचार को दूर किया है और नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है।