1 वर्ष में 2.74 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रदान किए गए 111.61 करोड़ रुपए

1 वर्ष में 2.74 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रदान किए गए 111.61 करोड़ रुपए

योगी सरकार ने प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रभावी रूप से किया लागू

योजना के लिए बहराइच में हुए सबसे ज्यादा पंजीकरण

लखनऊ। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 को योगी सरकार प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से संचालित कर रही है। प्रथम चरण में 2017-2023 तक 47.53 लाख लाभार्थियों को 2534.11 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इसके तहत द्वितीय चरण में अप्रैल 2023 से अब तक 2.74 लाख लाभार्थियों को 111.61 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रदान की जा चुकी है।

 उल्लेखनीय है कि योजना का कियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य परिवार नियोजन अभिनवीकरण सेवा एजेन्सी (सिफ्सा) के माध्यम से वर्ष 2017 से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पीएमएमवीवाई 2.0 का संचालन अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति के अन्तर्गत उपयोजना सामर्थ्य के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सुगमता व प्रभावी संचालन के लिए आंशिक बदलाव भी किया गया है। योजना के तहत प्रथम चरण में महिलाओं को प्रथम शिशु के लिए तीन किस्तों में 5 हजार रुपए, जबकि दूसरे चरण में प्रथम शिशु के लिए दो किस्तों में 5 हजार रुपए और द्वितीय शिशु (बालिका) के लिए 6 हजार रुपए समेत कुल 11 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। 

विभिन्न चरणों में चलाया गया विशेष पंजीकरण अभियान
योजना के द्वितीय चरण के तहत 4 मार्च 2024 तक कुल 541782 महिलाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें 2.74 लाख को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके तहत उन्हें 111.61 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। सर्वाधिक पंजीकरण के मामले में बहराइच नंबर 1 पर रहा जहां पर 25,678 ने पंजीकरण कराया। इसके बाद वाराणसी (19,667), गाजियाबाद (18,131), रामपुर (15,057) और बस्ती (12,760) जैसे जनपद शामिल रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रगति को बढ़ाए जाने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में विभिन्न चरणों में विशेष पंजीकरण अभियान का आयोजन किया गया। प्रमुख सचिव एवं सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाभार्थी पंजीकरण को बढ़ाए जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी से नियमित समीक्षा बैठक की गई। सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को कार्यक्रम की प्रगति बढ़ाने हेतु पत्र के माध्यम से समय-समय पर निर्देश दिए गए जिसमें प्रत्येक आशा को कम से कम 10 लाभार्थियों को पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया। पीएमएमवीवाई के क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों के पंजीकरण में वृद्धि एवं गुणात्मक सुधार हेतु मण्डलीय परियोजना प्रबन्धकों को क्षेत्र में नियमित रूप से अनुश्रवण एवं भ्रमण कर प्रशिक्षण एवं कौशल विकास हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा उनके क्षेत्रीय जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

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