सरकार ने भू-माफिया के आगे टेके घुटने!

हरदोई। पिहानी का भू-माफिया सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को दफन कर अपने रसूख का दबदबा बनाए हुए है। एक बार नहीं, बार-बार नोटिस जारी कर उसे नगर पालिका परिषद की ज़मीन से कब्ज़ा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया,लेकिन उसके रसूख की ही दम है कि तहसील प्रशासन हो या नगर पालिका प्रशासन,बहुत कुछ चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहें है। इन्ही सारी बातों को ले कर कानाफूंसी होने लगी है कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव है जो पूरा प्रशासनिक अमला उस भू-माफिया के रसूख के नीचे दबा हुआ है।

बात की जा रही है पिहानी के मोहल्ला सरकसपुरा का सईक पुत्र ज़हीर,जोकि शातिर भू-माफियाओं में गिना जाता है,ने मोहल्ला मुरीदखानी रामलीला मैदान के बगल में गाटा संख्या-663,रकबा 0.0650 में दर्ज नगर पालिका परिषद की रास्ते़ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर वहां मकान बना लिया। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के साथ ज़ीरो टॉलरेंस नीति लागू करते हुए भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया,उसी के चलते अफसर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों  पर शिकंजा कसने लगे,उसी दौरान गाटा संख्या-663,रकबा 0.0650 में नगर पालिका परिषद की दर्ज ज़मीन कब्ज़ा हटाने की कवायद शुरु हो गई। नगर पालिका प्रशासन और तहसील प्रशासन ने जांच की तो पाया कि सईक सरकारी ज़मीन पर काबिज़ है,बस उसके बाद से ही उसे ज़मीन खाली करने की नोटिस दी जाने लगी।ईओ पिहानी अमित कुमार सिंह ने पत्रांक-1166 दिनांक-7 फरवरी-2025 को जारी नोटिस को अंतिम नोटिस बताते हुए सख्ती से सईक को कब्ज़ा हटाने का अल्टीमेटम दिया,जबकि उससे पहले पत्रांक-698 दिनांक-8 सितंबर-2023 और पत्रांक-821 दिनांक-5 अक्टूबर 2023 को कब्ज़ा हटाने की नोटिस जारी की जा चुकी है,लेकिन रसूख के नशे में चूर भू-माफिया ने कब्ज़ा नहीं छोड़ा। नगर पालिका प्रशासन के अलावा तहसील प्रशासन भी हाथ-पांव मार चुका है,लेकिन शातिर भू-माफिया की जो ठसक पहले थी,वहीं आज भी है। गाटा संख्या-663,रकबा 0.0650 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े वाली बात किसी से छिपी नहीं है,नगर पालिका प्रशासन के अलावा एडीएम,एसडीएम शाहाबाद,सीओ हरियावां और तहसीलदार शाहाबाद पूरी तरह से वाकिफ है,लेकिन फिर भी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले रसूखदार का रसूख बरकरार है।

क्या कानून का भी हो गया बंटवारा ?

हरदोई। पिहानी नगर पालिका की ज़मीन कब्ज़ा कर चुके भू-माफिया सईक के बारे में लोग कहते घूम रहें है कि क्या अमीर और ग़रीब के लिए अलग-अलग कानून है,सरकार अपना एक धेला तक हलक से निकाल लेती है,तो फिर कब्ज़ा की गई अपनी बेशकीमती ज़मीन को क्यों हासिल नहीं कर पा रही है ? आगे क्या होता है,इसका तो पता नहीं,लेकिन सईक पैटर्न से लोगों के बीच तमाम तरह की अटकलें ज़ोर पकड़ती जा रहीं हैं।

नोटिस का जवाब निकला झूठा,ईओ ने पकड़ा
हरदोई। पिहानी नगर पालिका परिषद के ईओ अमित कुमार सिंह ने जारी की अंतिम नोटिस में कहा है कि 11 दिसंबर 2024 को जारी हुई नोटिस का 24 दिसंबर 2024 को जो जवाब दिया गया,उसमें कहा गया कि मामला कोर्ट में चल रहा है,स्टे के लिए हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई,लेकिन गाटा संख्या-663 पर कब्ज़ा करने के मामले में फिलहाल कोई स्टे आर्डर नहीं जारी हुआ है।