मतदाता सूची संशोधन को लेकर विपक्ष ने बोला हमला

• गणना फॉर्म 7.69 करोड़ या 97.42 प्रतिशत मतदाताओं को बांटे गए
• पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण चल रहा

नई दिल्ली। बिहार की मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर तगड़ा हमला बोला है। इस बीच चुनाव अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह समावेशी है। इसमें सक कुछ समाहित किया गया है। इसे लेकर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं। दरअसल, विपक्ष ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर हमला तेज कर दिया है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को बिहार में मतदाता सूची संसोधन या गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। विपक्षी दलों कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, जेएमएम, सीपीआई और सीपीआई (एमएल) के नेताओं ने मामले में मिलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई अन्य याचिकाएं भी इस साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनावों से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। 

शीर्ष अदालत में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया सभी को शामिल करने वाली है। यह बिहार के मौजूदा 7,89,69,844 मतदाताओं तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता का नाम, पता, पुरानी फोटो आदि विवरण के साथ पहले से भरे हुए गणना फॉर्म हर मौजूदा मतदाता को उपलब्ध कराए गए हैं। पहले से भरे हुए गणना फॉर्म 7.69 करोड़ या 97.42 प्रतिशत मतदाताओं को बांटे गए हैं। 

बूथ स्तर के अधिकारी भरे हुए गणना फॉर्म एकत्र करने के लिए हर घर में कम से कम तीन बार जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति छूट न जाए।  उन्होंने बताया कि पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण चल रहा है। कई मतदाताओं का निधन हो चुका है या वे स्थानांतरित हो गए हैं या पलायन कर गए हैं। गणना फॉर्म जमा करने वाले सभी लोगों को 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी उन सभी मतदाताओं को शामिल करके मसौदा मतदाता सूची तैयार करेंगे, जिनके गणना फॉर्म 25 जुलाई से पहले प्राप्त हुए हैं।