धामी मंत्रिमंडल ने दी जियो थर्मल एनर्जी नीति और खनिज नियमावली को मंजूरी, पेंशन नियमों में बदलाव

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने से मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग नहीं हुई।

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी नीति, पुलों की क्षमता बढ़ाने, विजिलेंस विभाग में नये पदों काे बढ़ाने, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से करने और खनिज सहित कई अहम प्रस्ताव पर मंजूरी दी।

लोक निर्माण विभाग के तहत पुलों की वहन क्षमता बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू) के गठन की सहमति पर निर्णय लिया गया है। विजिलेंस विभाग में 20 नये पदो के लिए स्वीकृति मिली है। अब पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 होगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सूचीबद्ध सात कम्पनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए राज्य में भी सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया।

राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना किया जाएगा। राज्य कर विभागान्तर्गत डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य सूचना एवं साक्ष्यों का कलेक्शन, रिट्रीवल एवं एनालिसिस करते हुए कराधान के कानूनों का प्रभावी अनुपालन किया जाना है। फोरेंसिक लैबोरेटरी से राज्य कर विभाग के साथ ही राज्य में स्थित अन्य विभाग यथा सीजीएसटी, इनकम टैक्स आदि को भी लाभ मिलेगा।

उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के ढ़ांचे का पुनर्गठन करने का अनुमोदन किया गया है। ढांचे में सृजित विभिन्न वेतनमान व प्रास्थिति के पदों को विभागीय कार्यावश्यकता के दृष्टिगत कार्य एवं दायित्वों के आधार पर श्रेणीवार पदों की कुल संख्या को अपरिवर्तित रखते हुए पुनर्वितरण किया जाएगा।

बच्चों के बालिग (18 वर्ष) होने पर भी विधवा और वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से करने निर्णय लिया गया।

उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकारों को राज्य खनिज अन्वेषण न्यास स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के शासी निकाय की छठी बैठक में चालू और आगामी वित्तीय वर्षों में राज्य खनिज अन्वेषण न्यास में राज्य सरकारों की ओर से वार्षिक संग्रह के 10 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में खान मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के गठन के लिए नियमावली प्रख्यापित की गई है।

उत्तराखंड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2025 प्रख्यापित करने की स्वीकृति दी गई है। जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 यथासंशोधित 2023 के कतिपय प्राविधानों को संशोधित करने एवं कतिपय अतिरिक्त नवीन प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2025 प्रख्यापित की जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य राज्य में जियो थर्मल संसाधनों की खोज एवं पहचान के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, जो आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से व्यवहार्य हो। नीति का उद्देश्य चिन्हित भू-तापीय ऊर्जा स्थलों के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ ही भू-तापीय ऊर्जा के उत्पादन और विद्युत उत्पादन, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष इस्तेमाल, जल शुद्धिकरण और सामुदायिक विकास में इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के माध्यम से भू-तापीय ऊर्जा के माध्यम से राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राज्य के दीर्घकालिक पर्यावरणीय व ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान के माध्यम से राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। यह नीति राज्य के सभी भू-तापीय परियोजनाओं पर लागू होगी। इसका कार्यान्वयन राज्य के ऊर्जा विभाग की ओर से उरेडा, और यू.जे.वी.एन.एल के सहयोग से किया जाएगा।