सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने में आबकारी विभाग अहम: मंत्री

• बोले नितिन, अवैध शराब के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति का नतीजा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में आबकारी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो राजस्व संग्रहण और अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण के माध्यम से राज्य की आर्थिक प्रगति में अहम रोल अदा कर रहा है। अप्रैल 2025 में विभाग ने 4600 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 4319.46 करोड़ रुपये (93.9 प्रतिशत) कि प्राप्ति की है। जबकि गत वर्ष इस आलोच्य अवधि में निर्धारित लक्ष्य 4300 करोड़ रुपये के सापेक्ष 3313.43 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया गया था।

गत वर्ष अप्रैल माह में अर्जित राजस्व के सापेक्ष इस वर्ष अप्रैल माह में 30 प्रतिशत से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। रविवार को जारी विज्ञप्ति में प्रदेश के आबकारी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि यह उपलब्धि विभाग की अवैध शराब के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति का परिणाम है, जिसमें सघन छापेमारी, तस्करी पर प्रभावी अंकुश, और क्यूआर कोड आधारित ट्रैकिंग सिस्टम जैसे नवाचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में राजस्व प्राप्ति का 93.9 प्रतिशत होना यह दर्शाता है कि विभाग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभाग ने 63,000 करोड़ रुपये राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। यह राजस्व राज्य की विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे, और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में सहायक होगा। 

आबकारी मंत्री ने कहा कि माह अप्रैल, 2025 में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिकी एवं तस्करी के विरूद्ध 80,519 छापे मारे गये तथा 9,768 अभियोग पंजीकृत कर लगभग 2.62 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गयी। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 1,772 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए उनमें से 324 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। अवैध मदिरा के परिवहन में संलिप्त पाये गये 13 वाहनों को भी जब्त किया गया है।