घरों की बिजली एक घंटा बंद कर जतायेंगे एकजुट विरोध

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि 42 जनपदों के निजीकरण में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। झूठा शपथ पत्र देने वाले कंसलटेंट की फाइल जिस प्रकार चेयरमैन ने दबा रखी है उससे लगता है कि भ्रष्टाचार में पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन की कापोर्रेट घरानों से मिली भगत है।

समिति ने आरोप लगाया है कि निजीकरण में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। निजीकरण के लिए नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन का फजीर्वाडा सामने आए हुए एक माह होने जा रहा है किन्तु कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्ट करने और उसकी नियुक्ति का आदेश रद्द करने के बजाय पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन फाइल दबाए बैठे हैं और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा पूरे प्रकरण के सार्वजनिक होने के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। इससे मिलीभगत का संदेश जा रहा है।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों का प्रतिदिन पदार्फाश किया जाएगा। समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली उपभोक्ताओं का लगभग 66 हजार करोड़ रुपए का बिजली राजस्व का बकाया है। निजी घरानों की इस बड़ी धनराशि पर नजर है। समिति ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से मांग की है कि वह आगरा में टोरेंट पावर द्वारा 2200 करोड रुपए की धनराशि हड़पने के मामले में सार्वजनिक वक्तव्य दें । समिति निजीकरण में हो रहे अन्य घोटाले को कल सार्वजनिक करेगी।

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने अनशन स्थल पर आकर निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों को प्रदेश के 03 करोड़ 45 लाख उपभोक्ताओं की ओर से खुला समर्थन दिया। आज अनशन के तीसरे दिन अनशन स्थल पर जितेन्द्र सिंह गुर्जर, जय प्रकाश,  महेन्द्र राय, के एस रावत, रामचरण सिंह, राम निवास त्यागी, पी के दीक्षित, सरजू त्रिवेदी, आलोक सिन्हा, आर सी पाल आदि सहित 200 से अधिक बिजली कर्मी और अभियन्ता अनशन के समर्थन में उपस्थित हुए।