1540 नये रूट बढ़े, रोडवेज को डबल करना होगा बस बेड़ा

• परिवहन मंत्री बोले, नए मार्गो का परिवहन निगम के लिए फॉमूर्लेशन का काम पूर्ण
• अभी है करीब 10 हजार बसों का बेड़ा, पार्टी बुकिंग के बाद स्टेज कैरेज को हरी झंडी

लखनऊ। राज्यपाल ने एमवी एक्ट के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए मार्गों पर मंजिली गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी है। शासनादेश के माध्यम से 1540 मार्गो का परिवहन निगम के लिए फॉमूर्लेशन पूर्ण हो गया है। यह जानकारी परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि शासन की निगम को यह बड़ी सकारात्मक देन है। बताया कि हमारे सामने इन मार्गों पर निजी बसें अनुबन्धित कर सेवा देने का कार्य जल्द किया जायेगा। उन्होंने टेंडर निर्गत करने की तैयारियां करने के निर्देश दिए है।

परिवहन मंत्री ने बताया कि आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बरेली, बस्ती, गोंडा, गाजियाबाद, गोरखपुर ,लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद व मिजार्पुर संभाग के विभिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ियां संचालित की जायेंगी। इससे एक ओर यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी तो वहीं दूसरी ओर परिवहन निगम को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। वहीं सार्वजनिक परिवहन सेवा से जुड़े जानकारों की माने तो दरअसल, रोडवेज के लिये आवंटित होने वाले नये रूट फॉमूर्लेशन की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही थी, मगर कोई न कोई अड़चन के चलते सारा प्रकरण ठंडे बस्ते में चला जाता था। वहीं शासन से जुडेÞ विश्वस्त सूत्रों की मानें तो सीएम योगी का यूपी रोडवेज की सेवाओं को लेकर कहीं न कहीं ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ है, तभी वो अक्सर परिवहन विभाग या फिर परिवहन निगम के कार्यक्रम में मंच पर निगम की सेवाओं को कोरोनाकाल में संकट का साथी भी कहते रहते हैं।

वैसे नये रूट फॉमूर्लेशन के साथ ही अब निगम प्रबंधन के समक्ष यह भी चुनौती बढ़ जायेगी कि वो जल्द से जल्द इन नव आवंटित मार्गों पर बस संचालन शुरू करवाये जिसके लिये उसे अपने मौजूद बस बेड़े को ठीक डबल करना होगा। वहीं रोडवेज अधिकारियों का कहना रहा कि अभी तक तो निगम की बसों के लिये केवल पार्र्टी बुकिंग करने की सुविधा प्रदत्त रही, मगर नये रूट फॉमूर्लेशन नियम लागू होने के बाद अब उनकी बसें स्टेड कैरेज नियम के तहत नवनिर्धारित मार्गे में बीच से सवारियां उठा सकेंगी। इससे एक तो वृहद आबादी वाले यूपी के प्रदेश वासियों को सस्ता परिवहन निगम परिवहन सुविधा मिलेगी तो वहीं निगम की आय में भी इजाफ होगा।