रोडवेज को फिर मिले 200 करोड़, एक हजार नई बसें बढ़ेंगी

• परिवहन मंत्री बोले, पुरानी बसों के रखरखाव व मरम्मत प्रक्रिया को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश में रोडवेज बसों के बेड़े में एक हजार नई बसें जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के बेड़े में इन हजार अत्याधुनिक बसों को जोड़े जाने के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। ऐसे में, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में बसों के बेड़े के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को मंजूरी देते हुए अब 400 करोड़ रुपए के सापेक्ष दूसरी किश्त की राशि 200 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है।

इससे पहले, पहली किश्त के तौर पर 200 करोड़ रुपए का धनवांटन किया जा चुका है। ऐसे में, कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए अवशेष धनराशि जारी होने के बाद अब अत्याधुनिक बसों की खरीद व फ्लीट में शामिल होने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, साथ ही पुरानी बसों के रखरखाव व मरम्मत प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। मंगलवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बसों के कार्बन उत्सर्जन को कम से कम रखने के लिए पर्यावरणीय नियमों व अधिनियमों का ध्यान रखा जायेगा।

परिवहन न्यायाधिकरण को भी धनराशि हुई जारी

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए भी कई कार्यों की पूर्ति व व्यय मद के लिए धनावंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की सापेक्ष 82 लाख रुपए की धनराशि को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के बाद जारी कर दिया गया है।

इस धनराशि का इस्तेमाल स्थानांतरण यात्रा व्यय, गाड़ियों के अनुरक्षण व पेट्रोल खरीद तथा पुनरीक्षित वेतन के अवशेष (राजकीय) के तौर पर किया जाएगा। आवंटित की गई धनराशि को बजट मैनुअल व फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों के अनुसार खर्च किया जाएगा।