। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को यहां कहा कि नीतीश सरकार के विरोधियों की एक और साजिश नाकाम हुई। उन्होंने कहा कि जातीय गणना के आधार पर दलित एवं पिछड़े-अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की सीमा पिछले विधान सभा सत्र में अधिनियम बनाकर बढ़ाई गई। कुछ लोग जो सरकार के साथ इन वर्गों के हितों के भी विरोधी हैं, शुरू से ही इसके विरुद्ध साजिश में लगे रहे हैं।
चौधरी ने कहा कि भाजपा के एक बड़े नेता ने घोषणा की थी कि इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी जायेगी और तत्काल इसे चुनौती दी गई लेकिन इन सभी लोगों का षडयंत्र असफल हो गया। जब उच्च न्यायालय ने इसपर रोक लगाने से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि कानून के पूर्ण विश्लेषण एवं पक्ष-विपक्ष की बात सुने बिना इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाना उचित नहीं है। चौधरी ने कहा कि लगता है आने वाले समय में और लोग भी बेनकाब होंगे जो पर्दे के पीछे से गरीबों की हकमारी में लगे रहते हैं।
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