जिला स्तर पर विकासात्मक कार्यों की समीक्षा 

सुपौल:-बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य अन्तर्गत दिनांक 01.04.2010 के पूर्व इंदिरा आवास के वैसे लाभुक जिनका आवास वर्तमान में अधूरे / अपूर्ण अवस्था में है उन्हें पूर्ण करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना प्रारंभ की गई है। उक्त योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभान्वित किया जाता है।

 

राज्य सरकार द्वारा इस योजना अन्तर्गत 50,000/- (पचास हजार) रूपये की सहायता राशि दो किस्तों में दी जाती है। लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 40,000/- (चालीस हजार) रूपये एवं आवास पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में 10,000 /- (दस हजार) रूपये की सहायता राशि दी जाती है।

 

क्रियान्वयन-

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा इस योजना अन्तर्गत सुपौल जिला को वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1500 लक्ष्य प्रदान किया गया। विभाग द्वारा प्रदत्त लक्ष्य के आलोक में प्रखंडों द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना की पात्रता रखने वाले 1500 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर योग्य परिवारों का चयन किया गया है, जिसमें विधवा-271, दिव्यांग 36 एवं गंभीर रोग से पीड़ित 18 परिवार भी शामिल हैं। प्रखंडों से प्राप्त सूची के आधार पर योग्य परिवारों को जिला स्तर से आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। स्वीकृति प्राप्त लाभुकों में से 381 लाभुकों को संबंधित प्रखंडों द्वारा प्रथम किस्त प्रदान किया गया है। इस योजना अन्तर्गत प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों में से 189 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष आवासों को भी तीव्र गति से पूर्ण करने हेतु लाभुकों को नियमित रूप से प्रेरित किया जा रहा है। शीघ्र ही शेष आवासों को भी पूर्ण कर लिया जायेगा।

 

जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा जिला स्तर पर विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के क्रम में इस योजना की भी समीक्षा प्रति सप्ताह किया जाता है। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा निदेश दिया गया है कि इस योजना से लाभान्वित सभी लाभुकों को नियमानुसार ससमय किस्त का भुगतान किया जाय। साथ ही पंचायत एवं प्रखंड द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाय।