राज्य में डिजिटल पंचायत योजना के तहत चयनित पंचायतों में करीब तीन दर्जन सेवाएं होंगी उपलब्ध

रांची। राज्य में डिजिटल पंचायत योजना के तहत चयनित पंचायतों में करीब तीन दर्जन (34) सेवाएं उपलब्ध होंगी। पंचायत भवनों में स्थापित सीएससी के जरिये मिलनेवाली एक दर्जन सुविधाओं के लिए 30 रुपये चार्ज भी लिया जायेगा। ये रेट जैप आइटी द्वारा तय किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को पंचायती राज विभाग, झारखंड की ओर से सभी जिलों के डीसी को लेटर भेज कर सूचना जारी कर दी गई है। विभाग के मुताबिक जाति, आवासीय प्रमाण पत्रों, आय, आवासीय प्रमाण पत्र सहित पेंशन सुविधा के लाभ के लिए 30 रुपया तय किया गया है। 12 सेवाओं के अलावा शेष 32 सेवाओं ऑडिट ऑनलाइन, ई- ग्राम स्वराज रिपोर्टिंग, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सहित अन्य के लिए कोई शुल्क ग्रामीणों से नहीं लिया जायेगा।विभाग ने इस संबंध में सभी डीसी से कहा है कि वे इसके लिए डिजिटल पंचायत में सभी संबंधितों को जरूरी दिशा निदेश निर्गत कर दें। डिजिटल पंचायत स्कीम के जरिये सरकारी योजनाओं का जमीनी तौर पर उतारे जाने में पंचायत सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में विभाग ने सचिवों को निर्धारित कार्यों के निर्वहन के लिए अनिवार्य तौर पर पंचायत भवन में बैठने, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने का आदेश पूर्व में जारी कर दिया है। इसके आधार पर माना जा रहा है कि डिजिटल पंचायत प्रोग्राम से विभिन्न सेवाओं को ग्रामीण अपने गांवों में ही हासिल कर सकेंगे।