केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

• 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा, कैबिनेट ने दी मंजूरी
• एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से लागू होगी और इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2025 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है, जो मूल वेतन अथवा पेंशन के 53 प्रतिशत की मौजूदा दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 6614.04 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा।

इससे लगभग 48.66 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है, जो 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3 प्रतिश से 4 प्रतिशत के बीच होती है, लेकिन इस बार बढ़ोतरी सिर्फ़ 2 प्रतिशत है। ये पिछले सात सालों में सबसे कम है। वहीं सरकार आम तौर पर होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले बढ़ोतरी की घोषणा करती है।

इस बार घोषणा होली के बाद की गई।महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी, डीए दिया जाता है। डीएम की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (के आधार पर तय होती हैं, और यह हर 6 महीने में अपडेट होती है (1 जनवरी और 1 जुलाई)। वास्तविक वेतन में अन्य भत्ते (जैसे टीए, सीसीए) भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन डीए सीधे मूल वेतन पर ही लागू होता है।