हाईकोर्ट में नए जज की नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रार जनरल अरविंद वर्मा के नाम की अनुशंसा

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए जज की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के माध्यम से अनुशंसा कर दी है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद वर्मा को जस्टिस बनाने की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद उनके नाम से वारंट जारी हो जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में 14 जज हैं। जबकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 22 जजों के पद स्वीकृत हैं।अरविंद वर्मा 15वें जज नियुक्त होंगे।अरविंद वर्मा को जस्टिस बनाने की अनुशंसा 6 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परामर्श से की थी।अपनी अनुशंसा में छत्तीसगढ़ कॉलेजियम ने अरविंद वर्मा को जस्टिस नियुक्ति के लिए पात्र और उनके फैसला देने की गुणवत्ता को उत्तम प्रकृति का बताया था। हाईकोर्ट के कॉलेजियम के अनुशंसा को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने स्वीकृति दे दी है।सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद वर्मा को जस्टिस बनाने की अनुशंसा केंद्रीय कानून मंत्रालय से की है।

अरविंद वर्मा उच्चतर न्यायिक सेवा से आते हैं और अपनी नौकरी की शुरुआत सिविल जज से की थी।उन्होंने एमएससी के बाद एलएलबी की डिग्री हासिल की है। 24 मई 1994 को न्यायिक सेवा में आए।उनकी पहली पोस्टिंग अंबिकापुर से शुरू हुई। अंबिकापुर में ट्रेनिंग लेकर राजनांदगांव में सिविल जज क्लास 2 बने। राजनांदगांव के बाद जांजगीर सिविल जज क्लास 2 और फिर घरघोड़ा में सिविल जज क्लास 2 रहे।राजनांदगांव में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रहे। रायपुर में 2005 से 2009 तक एडीजे रहे और फास्ट्रेक कोर्ट में रहे। 2011 तक वे जगदलपुर एडीजे रहे। अरविंद वर्मा बिलासपुर हाईकोर्ट में विभिन्न पदों पर रहे हैं। वह 2011 में यहां फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बन कर आए। 9 दिसंबर 2014 को राज्य नायक अकादमी के अतिरिक्त संचालक बने। फिर रायपुर में कमर्शियल कोर्ट के जज रहे।जगदलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे।18 जुलाई 2019 को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल हाईकोर्ट के पद पर नियुक्त हुए। 18 दिसंबर 2020 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बने। 5 अप्रैल 2021 को रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बने। 5 मई 2022 से वे अभी रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हैं।