सीएम फ्लाइंग का छापा, जेई व लेखाधिकारी सहित 13 मिले गैर हाजिर

हिसार। सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा जिला परिषद भवन में मारे गए छापे में विभिन्न श्रेणियों के 13 अधिकारी व कर्मचारी से नदारद पाए गए हैं। नदारद पाए कर्मचारियों में जेई व लेखाकार स्तर के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई देर सायं तक जारी रही।सीएम फ्लाइंग के सूत्रों के अनुसार जिला परिषद में चल रहे तीन कार्यालयों में गुरुवार सुबह छापेमारी की गई। सिंचाई विभाग के उपमंडल अधिकारी सत्यवीर इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहे जबकि छापा सीएम फ्लाइंग के उप निरीक्षक चन्द्रभान के नेतृत्व में मारा गया। टीम ने पंचायत भवन परिसर में स्थित जिला परिषद कार्याल्य, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज व अधीक्षक अभियंता पंचायती राज के कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए छापा मारा और तीनों कार्यालयों में कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्ट्रर चैक जांचे।सीएम फ्लाइंग ने पंचायती राज अधीक्षक अभियंता के कार्यालय में जांच पड़ताल की तो वहां 10 कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति पाई गई। इनमें से तीन कर्मचारी जेई अभिमन्यु चहल के अलावा लिपिक सुरेन्द्र मोहन व राधेश्याम गैर हाजिर पाए गए। कार्यकारी अभियंता पंचायती राज के कार्यालय में जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि यहां पर कुल 16 कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सीएम फ्लाइंग के छापे के दौरान इनमें से दो कर्मचारी लिपिक आशिमा व पिंकी गैर हाजिर पाई गई। अपनी छानबीन के चलते सीएम फ्लाइंग ने जिला परिषद कार्यालय के हाजिरी रजिस्टर भी जांचे। यहां पर कुल 14 कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति पाई गई। जांच पड़ताल के दौरान इन 14 में से 8 कर्मचारी गैर ​हाजिर मिले। गैर हाजिर कर्मचारियों में लेखाकार आशा रानी, सहायक भारती व ममता, लिपिक संदीप व प्रियंका, डीपीएम भगत, डीईओ जगमोहन व एडीपीएम अमन गैर हाजिर पाए गए। सीएम फ्लाइंग के निरीक्षण के दौरान कार्यकारी अभियंता पंचायती राज के कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार हिसार में वर्ष 2024-25 में चल रही स्कीमों में एआरडीएफ स्कीम में 16 करोड़ 15 लाख 98 हजार रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 10 लाख 21 हजार रुपये खर्च करने पाए गए तथा 16 करोड़ 5 लाख 77 हजार रुपये की राशि बकाया पाई गई। एचजीवीवाई स्कीम में 18 करोड़ 90 लाख 75 हजार रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से कोई भी राशि खर्च करनी नहीं पाई गई। आयुष स्कीम में 75 लाख दो हजार रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से कोई भी राशि खर्च करनी नहीं पाई गई। सामुदायिक केन्द्र स्कीम में 2 करोड़ 38 लाख 89 हजार रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 1 करोड़ 70 लाख 33 हजार रुपये खर्च करने पाए गए तथा 68 लाख 56 हजार रुपये की राशि बकाया पाई गई। एमपी स्कीम में वर्ष 2019 से 2024 तक कुल 13 करोड़ 21 लाख 04 हजार रुपये प्राप्त हुए। इनमें से 6 करोड़ 46 लाख 38 हजार रुपये खर्च करने पाए गए तथा 6 करोड़ 74 लाख 66 हजार रुपये की राशि बकाया पाई गई। जिला परिषद हिसार कार्यालय में जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि वर्ष 2024-25 में हेल्थ सेंटर स्कीम में 7 करोड़ 18 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं जिनमें से कोई भी राशि खर्च करनी नहीं पाई गई। बस क्यू शेल्टर स्कीम में 13 लाख 25 हजार रुपये प्राप्त हुए हुए, जिनमें से कोई भी राशि खर्च करनी नहीं पाई गई। आंगनवाड़ी स्कीम में 51 लाख 84 हजार रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 6 लाख 67 हजार 162 रुपये खर्च करने पाए गए तथा 45 लाख 16 हजार 838 रुपये की राशि बकाया पाई गई। एसएफसी एवं एफएफसी में 10 करोड़ 92 लाख 35 हजार रुपये प्राप्त हुए। इनमें से 1 करोड़ 60 लाख 41 हजार रुपये खर्च करने पाए गए तथा 9 करोड़ 31 लाख 94 हजार रुपये की राशि बकाया पाई गई। कार्यकारी अभियंता पंचायती राज कार्यालय में कुल 8, अधीक्षक अभियंता पंचायती राज कार्यालय में 8 व कार्यकारी अभियंता जिला परिषद हिसार में एक सीएम विंडो शिकायत लंबित पाई गई। कार्यालय जिला परिषद में विभिन्न कार्यों की कुल 11 फाइलें लंबित पाई गई। उक्त तीनों कार्यालयों में कोई भी सीसीटीवी कैमरा संचालित होना नहीं पाया गया।