ग्रेटर नोएडा के निजीकरण का श्वेत पत्र जारी करे पॉवर कार्पोरेशन

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज भी बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। राजधानी लखनऊ में मध्यांचल मुख्यालय पर और शक्ति भवन पर बड़ी विरोधी सभा हुई। संघर्ष समिति ने कहा है कि निजीकरण के लिए आगे बढ़ने के पहले ग्रेटर नोएडा और आगरा  के निजीकरण का श्वेत  पत्र जारी किया जाए। 

समिति ने कहा कि निजीकरण पूरे देश में एक विफल प्रयोग है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1993 में ग्रेटर नोएडा का निजीकरण किया गया था और 2010 में आगरा शहर का निजीकरण किया गयाथा। इन दोनों शहरों के निजीकरण से पावर कारपोरेशन को कितना घाटा हुआ और आम जनता को कितनी तकलीफ हुई इसका खुलासा श्वेत पत्र द्वारा पावर कारपोरेशन को आम जनता के सामने जारी करना चाहिए।

समिति ने कहा की आगरा में वर्ष 2023 -24 में पावर कॉरपोरेशन ने 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर आगरा में टोरेंट कंपनी को 04 रुपए 36 पैसे में बेचा। इससे वर्ष 2023-24 में पॉवर कारपोरेशन को 275 करोड रुपए का नुकसान हुआ। विगत 14 वर्षों में पॉवर कारपोरेशन को आगरा के निजीकरण से 2434 करोड रुपए का नुकसान हो चुका है।

समिति ने कहा कि यह नुकसान महंगी दर पर बिजली खरीद कर निजी कंपनी टोरेंट को  सस्ती दर पर बचने के कारण हो रहा है। असली घाटा कई हजार करोड रुपए का है। आगरा में बिजली का औसत टैरिफ 07 रुपए 98 पैसे प्रति यूनिट है। टोरेंट कंपनी रुपए 4. 36 प्रति यूनिट पर  पावर  कारपोरेशन से बिजली खरीद कर रुपए 07.98 प्रति यूनिट में बेंच रहा है।