डीएम ने जनवरी माह में विकास कार्यो की समीक्षा  

लखनऊ। जिलाधिकारी लखनऊ सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा चिन्हित सर्वोच्च विकास कार्यों की मासिक रिपोर्ट में जनवरी माह में किये गए प्रगति कार्यो की समीक्षा कलेक्ट्रेट स्थित अब्दुल कलाम सभागार में की। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।

जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में कहा की सभी विभागों से सम्बन्धित समस्या, अपेक्षागत सहयोग के प्रकरणों को जोड़ा जाये।जिससे अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित कर शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों का त्वरित क्रियान्वयन कराया जा सके। सभी विभाग अन्तर्विभागीय समस्याओं को मासान्त में चिन्हांकित कर उसकी सूची आगामी माह के 02 तारीख तक अनिवार्य रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यलय को उपलब्ध करायें।

विद्युत विभाग के स्थानीय स्तर पर भुगतान होने वाले सरकारी विभागों के विद्युत बकाए बिल का विवरण संबंधित विभागों को देना होगा। जिससे विभाग द्वारा उसका भुगतान कराया जा सके।प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के माध्यम से सर्वे कराकर शौचालयों, रैम्प के अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए ऐसे विद्यालयों को चिन्हांकित किया जाये जिसमें दिव्यांग शौचालय अभी भी नहीं बना है।

उसे प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण किया जायें। प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के नियमित सफाई के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह निर्देश दिये कि प्राथमिक विद्यालयों पर सफाई कर्मी के नाम , मो० नं० की वॉल पेंटिंग करते हुए एक रजिस्टर की व्यवस्था किया जायें। जिसमें वह सफाई कार्य के दिनांक का अंकन करेगा।

वही खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना सहित सभी प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं की सत्यापन आख्या तत्काल संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी को उपलब्ध करायें। जनपद के गाँवों में नये उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विश्वकर्मा श्रम सम्मान आदि कार्यक्रम संचालित करें।

जिसमें प्रत्येक ग्राम से 5 प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया। समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए अपनी योजनाओं में शासन की मंशा के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए जिला प्रशासन को भी समय-समय सूचित करें।