मंत्री ने की राजस्व एवं चकबन्दी विभाग की समीक्षा

दिए निर्देश, राजस्व संबंधी सभी वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए

बरेली। राज्य मंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान की अध्यक्षता में गुरुवार को राजस्व विभाग एवं चकबन्दी विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक के दौरान राजस्व वसूली, आईजीआरएस, राजस्व वादों में पंजीकृत निस्तारित एवं 03-05 वर्ष के लंबित वादों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा की।राज्य मंत्री जी ने तहसीलवार समीक्षा करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व संबंधी सभी वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर समयर्न्तगत किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि दिन-प्रतिदिन की तिथि लगाकर इन वादों को अतिशीघ्र निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने धारा-67 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर कार्यवाही करने और लगाए गये जुर्माने की वसूली को यथाशीघ्र वसूलने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि अवैध रूप से कब्जा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये यथाशीघ्र बेदखली की कार्यवाही की जाए और बड़े भूक्षेत्र वाली भूमि को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता से कब्जामुक्त कराने के भी निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश जो भी वाद 03 व 05 वर्ष के हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराते हुये रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने चकबन्दी के कार्यों को तेजी से कराने के साथ यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही आईजीआरएस के सम्बन्ध में जानकारी ली, गुणवत्तायुक्त निस्तारण व राज्य स्तर पर अच्छी रैंक में जनपद का नाम होने पर प्रशंसा की। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।