पीएमने लाभार्थियों को किया संबोधित, कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद

पीएमने लाभार्थियों को किया संबोधित, कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद

जन औषधि केंद्रों की बढ़ेगी संख्या, 45 फीसदी लाभार्थी हमारी बहनें, लोगों की समाजिक सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध, जन औषधि केंद्रों पर दवाई पर मिल रहा 80 फीसदी तक छूट, स्वनिधि योजना के जरिए लोगों को मिल रहा बैंकों से सस्ता और आसान कर्ज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि वर्चुअल माध्यम के जरिए पीएम मोदी ने लाभार्थियों के संबोधित किया। एक महीने में चौथी बार यह देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से संवाद किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने-कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए एक महीना पूरा हो चुका है। इस एक महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ-साथ डेढ़ हजार शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर शहर छोटे शहर हैं। पीएम ने कहा कि आज पीएम स्वनिधि योजना के जरिए साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान कर्ज मिल रहा है। देश में अब लाखों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। पीएम स्वनिधि योजना के 75 फीसदी से ज्यादा लाभार्थी दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज से हैं और इसमें 45 फीसदी लाभार्थी हमारी बहनें हैं। 
उन्होंने कहा कि शहर में रहने वाले लोगों की समाजिक सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अटल पेंशन योजना से अबतक देश के 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। इसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 5 हजार रुपये महीने पेंशन सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। सभी साथियों से मेरी अपील है कि सरकार के सुरक्षा और पेंशन योजना से जुड़ें। पीएम मोदी ने अपने सुविधा में कहा कि आज इनकम टैक्स में छूट हो या सस्ते में इलाज हो, सरकार की कोशिश है कि शहरी परिवारों की बचत ज्यादा है। शहर के करोड़ों गरीब लोग आयुष्मान भारत से जुड़ चुके हैं। आयुष्मान कार्ड के कारण गरीबों का 1 लाख करोड़ रुपये बचा है।
पीएम ने कहा कि मैं सबसे कहता हूं कि जब आपको दवाई खरीदना है तो जन औषधि केंद्र से खरीदना शुरू करिए। जन औषधि केंद्रों पर दवाई में 80 फीसदी की छूट है। अगर जनऔषधि केंद्र न होता तो लोगों को 25 हजार करोड़ ज्यादा खर्च करना पड़ता। सरकार अब जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ाकर 25 हजार करने जा रही है। बीते दिनों देश में उजाला योजना के जरिए एलईडी क्रांति देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांवों से रोजगार के लिए शहर आने वाले भाई-बहनों की मुश्किलों को समझती है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की दिक्कत थी कि उनके गांव का राशन दूसरे राज्य या शहर में चलता था, इसलिए हमारी सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्य की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा घर बना चुकी है, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक घर शहरी गरीबों को मिले हैं। 

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