डीआरडीए कार्यालय के पुराने परिसर में बनेगा जिला परिषद का नया भवन

पलामू। जिला परिषद बोर्ड की बैठक डीडीसी कार्यालय के सभागार में शनिवार को हुई। बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टुटू सिंह ने डीआरडीए के पुराने कार्यालय परिसर के भवन को हटाकर जिला परिषद की नयी बिल्डिंग बनवाने का प्रस्ताव दिया। डीडीसी ने प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया। हैदरनगर में जिला परिषद के डाक बंगला की भूमि पर भवन बनाकर राजस्व संग्रह की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया गया। हेल्थ सब-सेंटर व आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंच सड़क बनाने के लिए प्राक्कलन बनाने का भी निर्देश दिया गया। उपाध्यक्ष ने प्रखंड में कार्यरत नियमित व संविदा कर्मियों की सूची व कार्य की सूची की मांग की। साथ ही जिला परिषद की ओर से हर प्रखंड में नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा, जो नियमित रूप से मोनेटरिंग कर सकेगा।

बैठक में जल-नल योजना में मिल रही है शिकायत की जांच के लिए कमेटी गठन करने का निर्णय लिया। नावा बाजार में जिला परिषद की जमीन से बिजली पोल हटाने की कार्रवाई शीघ्र नहीं होने पर उपविकास आयुक्त ने बिजली कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी कराने की चेतावनी दी। जिला पार्षद प्रमोद सिंह ने कहा कि वन विभाग के काम में कोई पारदर्शिता नहीं है, जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी नहीं दी जाती है। पडवा की प्रमुख गीता देवी ने कहा कि पवन नोनिया का 90 प्रतिशत अनुदान पर मुर्गी फॉर्म स्वीकृत हुआ परंतु पैसे उपेन्द्र यादव के बैंक खाते में भेज दिया गया है। इस पर जांच कमिटी का गठन करने का निर्णय लिया गया।

नौडीहा बाजार की प्रमुख रेशम कुमारी ने महिला पर्यवेक्षिका पर आरोप लगाया कि वह सहायिका को निश्चित दुकान से सामान उठाने के लिए कहती है ऐसा नहीं करने पर बिल पास नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। साथ ही सेविका सहायिका के चयन स्थल पर ऑपबंधिक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोलभाव कर गलत लोगों का चयन कर लिया जाता है। नीता चौहान ने कहा है कि लिखित शिकायत करे, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

लेस्लीगंज के जिला पार्षद विजय कुमार राम पंचायत सेवक विनय शर्मा के सात पंचायत के प्रभार में होने का मामला उठाया। पाटन के जिला पार्षद संग्राम सिंह ने आंगनबाड़ी में फर्जीवाड़ा का मामला उठाया। बैठक में डीसी ने सभी जिप सदस्यों को कहा कि जिस क्षेत्र में जिला परिषद की भूमि या संपत्ति है उसकी सूची तैयार कर जिला परिषद कार्यालय को समर्पित किया जाए, ताकि भूमिका मोटेशन कराया जा सके। साथ ही सरकार के आदेश है कि जिले के किसी भी योजना के शिलान्यास या उद्घाटन में सभी जनप्रतिनिधि को सूचित किया जाए, इसके लिए सभी विभाग को पुनः रिमाइंडर पत्र भेजा जाएगा, ऐसा नहीं करने वाले विभाग के पदाधिकारी के खिलाफ लिखा जाएगा।