डीएम ने एकमुश्त समाधान योजना की समीक्षा की

डीएम ने एकमुश्त समाधान योजना की समीक्षा की


अलीगढ़। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा कलक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की एक मुश्त समाधान योजना की समीक्षा की गई। डीएम ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू है। यह अभी तक की सबसे आकर्षक योजना है, जो 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। ओटीएस समीक्षा में पाया गया कि जनपद अलीगढ़ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों को और मेहनत व लगन के साथ योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं।
    जिलाधिकारी ने बताया है कि कोई भी किसान 31 मार्च 2023 के बाद का ट्यूबवेल का बिल जमा न करें। परंतु यदि 31 मार्च 2023 के पूर्व का बिल जमा नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से जमा कर दें। किसान भाइयों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना लागू की गई है। ऐसे किसान बन्धु जिन्होंने 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिल्कुल जमा नहीं किया है तो वह 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक मुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कराते हुए सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह स्कीम 31 दिसंबर तक लागू रहेगी, परंतु योजना के मुताबिक सर्वाधिक लाभ 15 दिसंबर तक प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि ऐसे बकायेदार जिनकी आरसी कटी हुई है। वह भी इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। बकाया बिल जमा करने के उपरांत उनकी आरसी निरस्त कर दी जाएगी। विद्युत चोरी या अन्य आपराधिक मामलों में कुल देय रकम पर 65 प्रतिशत की छूट देते हुए सभी एफआईआर निरस्त कर दी जायेंगीं।
     जिला मजिस्ट्रेट आई वी सिंह सिंह ने सभी एसडीएम तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं एवं विद्युत चोरी के मामलों में भी जुर्माना की राशि में छूट का लाभ 31 दिसंबर तक मूल बकाए का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के तौर पर जमा कराने में विद्युत विभाग की सहायता करें। यद्यपि विद्युत विभाग अपने सभी संसाधनों के साथ शिविर स्थापित कर इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, परंतु राजस्व विभाग अपने स्तर से भी सहयोग करे। यदि आरसी की धनराशि विभाग को प्राप्त होती है तो यह व्यक्तिगत अधिकारी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इस कार्य में अमीनो के लक्ष्य निर्धारित कर अपेक्षित कार्रवाई करें।
     एक मुश्त समाधान योजना समीक्षा में विद्युत वितरण खंड प्रथम की वसूली बेहतर पाई गई। चीफ इंजीनियर सुभाष शर्मा ने बताया कि 52.49 करोड़ की सापेक्ष 7.09 करोड़ प्राप्ति के साथ 47106 पंजीकरण के सापेक्ष 8268 पंजीकरण किए गए हैं। इसी प्रकार से विद्युत वितरण खंड दो द्वारा 34.63 करोड़ के सापेक्ष 4.15 करोड़ प्राप्ति के साथ 47461 पंजीकरण के सापेक्ष 7368 पंजीकरण किए गए। विद्युत वितरण खंड तृतीय द्वारा 42.26 करोड़ के सापेक्ष 4.37 करोड़ प्राप्ति के साथ 42557 पंजीकरण के सापेक्ष 5617 पंजीकरण किए गए।

     इसी प्रकार विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ द्वारा 80.73 करोड़ के सापेक्ष 5.11 करोड़ की प्राप्ति के साथ 48776 पंजीकरण के सापेक्ष 5579 पंजीकरण किए गए। विद्युत वितरण खण्ड पंचम द्वारा 98.25 करोड़ के सापेक्ष 8.32 करोड़ की प्राप्ति के साथ 51773 पंजीकरण के सापेक्ष 7565 पंजीकरण किए गए। विद्युत वितरण खण्ड षष्टम द्वारा 61.92 करोड़ के सापेक्ष 4.49 करोड़ की प्राप्ति के साथ 53092 पंजीकरण के सापेक्ष 5477 पंजीकरण किए गए।
    शहरी विद्युत वितरण खण्ड प्रथम द्वारा 4.19 करोड़ के सापेक्ष 1.27 करोड़ की प्राप्ति के साथ 14355 पंजीकरण के सापेक्ष 3694 पंजीकरण किए गए। विद्युत वितरण खण्ड दो द्वारा 3.7 करोड़ के सापेक्ष 1.16 करोड़ की प्राप्ति के साथ 14705 पंजीकरण के सापेक्ष 3879 पंजीकरण किए गए। विद्युत वितरण खण्ड तीन द्वारा 8.07 करोड़ के सापेक्ष 1.52 करोड़ की प्राप्ति के साथ 23086 पंजीकरण के सापेक्ष 4064 पंजीकरण किए गए। विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ द्वारा 5.54 करोड़ के सापेक्ष 1.3 करोड़ की प्राप्ति के साथ 15560 पंजीकरण के सापेक्ष 3318 पंजीकरण किए गए। इस प्रकार से सम्पूर्ण अलीगढ़ ज़ोन द्वारा 391.78 करोड़ के सापेक्ष 38.78 करोड़ की प्राप्ति के साथ 358471 पंजीकरण के सापेक्ष 54847 पंजीकरण किए गए। मुख्य अभियंता ने बताया कि पंजीकरण राशि, बकाया व किस्तों का भुगतान ऑनलाइन या जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान पर किया जा सकता है।
    इस अवसर पर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रविकांत मिश्रा, पीके सिंह, अजय कुमार, अधिशासी अभियंता अमित चौधरी, पी के सागर, पंकज तिवारी, पंकज कटिहार, अमित कुमार सिंह, वीरभद्र सत्यार्थी, कैलाश चंद्र एवं सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार उपस्थित रहे।

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