आईएएस वीरा राणा को मिला मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार

मप्र की दूसरी महिला मुख्य सचिव होंगी वीरा राणा

आईएएस वीरा राणा को मिला मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार

भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) 1988 बैच की अधिकारी वीरा राणा अब गुरुवार (30 नवंबर) को सेवानिवृत्त हो रहे प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की जगह लेंगी। राज्य शासन ने उन्हें मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग की सहमति मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार देर शाम आदेश जारी कर दिया है वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में दो बार सेवावृद्धि पा चुके हैं। अब उनकी दूसरी सेवावृद्धि की अवधि गुरुवार, 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। राज्य शासन ने बुधवार को उनके सेवावृद्धि की अवधि समाप्त होने पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त किए जाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उनका कार्यभार अब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीरा राणा संभालेंगी। उन्हें वर्तमान दायित्व के साथ मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य मुलाकात भी की।

यह दूसरा अवसर है, जब मध्य प्रदेश में कोई महिला अधिकारी मुख्य सचिव पद का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले प्रदेश में 1960 बैच की अधिकारी निर्मला बुच को भाजपा सरकार में 22 सितंबर 1991 को मुख्य सचिव बनाया गया था। वह एक जनवरी 1993 तक मुख्य सचिव रहीं। इसके बाद वीरा राणा प्रदेश की दूसरी ऐसी महिला अधिकारी हैं, जिन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 26 मार्च 1964 को जन्मीं वीरा राणा वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष हैं और उनके पास कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार है। इसके साथ-साथ उन्हें मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले वह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, खेल और युवा कल्याण, प्रशासन अकादमी और कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। सेवानिवृत्त होने जा रहे मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के बाद वीरा राणा प्रदेश में उपलब्ध अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ हैं। हालांकि, मप्र के आईएएस अधिकारी अजय तिर्की, संजय बंदोपाध्याय और अनुराग जैन का नाम भी मुख्य सचिव की रेस में था, लेकिन यह अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन से वरिष्ठता के अनुसार पैनल भेजा था। चुनाव आयोग ने वरिष्ठता के आधार पर वीरा राणा के नाम पर सहमति दी है।

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