3, 101 रुपए की डस्टबिन 8, 850 में हुई डस्टबिन की खरीदारी

3, 101 रुपए की डस्टबिन 8, 850 में हुई डस्टबिन की खरीदारी

नगर परिषद बरौनी की उपमुख्य पार्षद नेहा कुमारी ने की डीएम से जांच कराने की मांग
 
बेगूसराय। नगर परिषद बरौनी कार्यालय में डस्टबिन खरीद में हुई घोटाला की जांच को लेकर उपमुख्य पार्षद नेहा कुमारी ने जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उन्होंने डीएम को आवेदन देकर बताया कि पिछले दिनों नगर परिषद बरौनी कार्यालय में जेम पोर्टल द्वारा प्रकाश इंटरप्राइजेज गया से नीलकमल कंपनी की डस्टबिन की खरीद हुई थी। जिसकी लागत 8,850 रुपए प्रति डस्टबिन दर्शाया गया है। जबकि समाज के जानकार, बुद्धिजीवियों ने पांच राज्यों के विभिन्न शहरों में से दिल्ली, मुंबई, नोएडा आदि के संवेदकों से निविदा प्राप्त किया। उनके निविदा के मूल्यांकन से पता चलता है, कि नीलकमल कंपनी के डस्टबिन का सर्वाधिक मूल्य 3,101 रुपए है। इस राशि में किराया, जीएसटी, गारंटी, वारंटी सहित है। सभी पांच निविदा की छायाप्रति आवेदन के साथ उपमुख पार्षद ने डीएम को संलग्न किया है। उन्होंने डीएम से कहा कि इस विषय में कार्यपालक पदाधिकारी बरौनी नगर परिषद से जब जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। यह खरीद सरकार के जेम पोर्टल से हुई है। इसलिए गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिले में सबसे कम मूल्य में नगर परिषद बरौनी में खरीदारी हुई है और भी नगर कार्यालय में इससे अधिक मूल्य में हुई है। नगर कार्यालय में इसी प्रकार खरीदारी प्रक्रिया होती है। अगर आपको शिकायत करनी हो तो कहीं भी आप कर सकते हैं। उपमुख्य पार्षद नेहा कुमारी ने डीएम से कहा कि संविदा की प्रक्रिया शर्त, नियम तथा मानक इस प्रकार तय किए जाते हैं कि जिससे संविदा उक्त संवेदक अथवा कंपनी को ही प्राप्त हो।जेम पोर्टल पर अनावश्यक रूप से वस्तुओं के अधिक मूल्य कैसे दर्शाए जाते हैं, जबकि वही वस्तुएं अन्य राज्यों तथा अन्य संवेदक के द्वारा काफी कम मूल्य में उपलब्ध है। कार्यपालक पदाधिकारी बरौनी तथा संवेदक के आपसी संबंधों और मिलीभगत की जांच करने की मांग की। उन्होंने बताया कि छोटा डस्टबिन 10 लीटर का 18000 पीस जोड़ा, चलंत शौचालय 6 सीटर का दो पीस इसकी भी संयुक्त रूप से जांच कराई जाए, क्योंकि तीनों निविदा एक साथ जारी की गई थी। जिसमें गड़बड़ी की पूर्ण संभावना है। उन्होंने डीएम को आवेदन देने के बाद बिहार सरकार के नगर विकास एवं विकास आवास विभाग के विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर को भी भेजा है।
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