कोटक महिंद्रा बैंक से बैंकिंग लेन-देन न करे विभाग: डीएम

• सीडी रेशियो में वृद्धि करने के निर्देश

लखनऊ। डीएम विशाख जी अय्यर ने सीडीओ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एलडीए,नगर निगम , आवास विकास,जल निगम सहित अन्य सरकारी विभाग कोटक महिंद्रा बैंक के साथ किसी भी प्रकार की बैंकिग का लेन-देन न करें। डीएम ने यह आदेश बैंक के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान दिए हैं। डीएम सरकारी योजनाओं में बैंको द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि कोटक महिंद्रा ग्रुप सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जिसके बाद उन्होंने नराजगी जताते हुए विभागों को कोटक बैंक के साथ किसी भी प्रकार की लेन-देन करने से मना कर दिया है।  

डीएम ने बैंक अधिकारियों से कहा है कि वह सरकारी योजनाओं में लोगों को लोन देने में पीछे न हटें। योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों को लोन जरूर उपलब्ध कराएं। इससे देश और राज्य दोनों की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। डीएम ने कहा कि सभी बैंकर्स सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं से सबंधित विभागीय अधिकारियों के जरिये प्राप्त आवेदन पर निर्णय लेकर पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराएं। इससे सभी पात्र लाभार्थी जिले की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकेंगे।

डीएम ने समीक्षा के दौरान पाया कि लखनऊ का सीडी रेशियो तिमाही 46.12 प्रतिशत रहा है। डीएम ने  बैंकर्स को निर्देश दिए हैं कि सभी बैंकर्स सीडी रेशियो में वृद्धि करने के लिए प्रयास करें। डीएम ने सीएम युवा उद्यमी विकास योजना एवं सीएम युवा स्वरोजगार योजना में भी सभी बैंकर्स को लंबित प्रकरणों को निपटाने के निर्देश दिए हैं। जिससे इन योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों को मिल सके। लोन मेला को देखते हुए डीएम ने बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सीएम युवा एवं अन्य रोजगार सृजन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ कैंप का आयोजन कर 24 मार्च तक अधिक से अधिक लोन के आवेदन स्वीकार करें ताकि 27 मार्च को लोन मेला में लोन वितरित किया जा सके। 

डीएम ने बताया यूपी सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के आठ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक बैंक को 27 मार्च 2025 को इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ के सैटर्न हॉल में बड़े स्तर पर ऋण मेला लगाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को ऋण प्रदान करेगा। बैठक में जिलाधिकारी ने युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा की। उन्होंने बैंको में लम्बित आवेदन पत्रों को लेकर नाराजगी प्रकट की। समीक्षा के दौरान सीएम युवा उद्यमी योजना में 496 आवेदन-पत्र स्वीकृत के लिए और 441 आवेदन-पत्र वितरण हेतु लम्बित थे। जिनमे सबसे ज्यादा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नैशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक मामले लंबित हैं।

वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भी 55 आवेदन-पत्र स्वीकृत और 36 आवेदन-पत्र लम्बित पाये गये। बैठक में सीडीओ अजय जैन,अग्रणी जिला प्रबंधक मनीष पाठक, डी.जी.एम. नाबार्ड कृष्ण कुमार ओझा,आर.बी.आई. प्रबंधक शिवानी कुमकुम सहित कई बैकों के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेI