150 लाभार्थियों को एचपीबीओसीडब्ल्यू ने दी आर्थिक सहायता

सोलन। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा शनिवार को सोलन ज़िला के कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरिपुर में बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित होकर बोर्ड की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम में कसौली विधानसभा क्षेत्र के लगभग 150 पंजीकृत लाभार्थियों को विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत 25 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई। यह सहायता छात्रवृत्ति, विवाह अनुदान, आवास अनुदान इत्यादि के तहत कामगारों एवं उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ प्रदान की गई।

कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। कहा कि अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की योजनाएं पात्र श्रमिकों को समयबद्ध लाभ प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार जन-जन की समस्याओं का समयबद्ध निवारण करने के लिए प्रयासरत है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊर्जावान नेतृत्व में संतुलित विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके नेतृत्व में यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पात्र लोगों को समय पर लाभान्वित कर सकें। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं से जोड़ना है ताकि पात्र लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार की 14 योजनाएं महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों के जीवन स्तर पर आशातीत सुधार लाने और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करने में सहायता मिल रही है। बोर्ड द्वारा पंजीकृत एकल महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं तथा दिव्यांग महिला लाभार्थियों को पक्के घरों के निर्माण के लिए तीन लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।