विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक

जिलाधिकारी ने शासन के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा की, निर्माण खण्ड-2 के अधिशासी अभियन्ता के वेतन आहरण पर लगी रोक

विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक

ब्रजेश त्रिपाठी

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने विकास भवन के सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं अन्य विकास कार्यो/योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान निर्माण खण्ड-2 के अधिशासी अभियन्ता अनुपस्थित पाये गये जिस पर जिलाधिकारी ने निर्माण खण्ड-2 के अधिशासी अभियन्ता को स्पष्टीकरण हेतु निर्देशित किया। सेतु निर्माण के पहुॅच मार्ग के रजिस्ट्री कार्य में कोई भी प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने निर्माण खण्ड-2 के ए0ई0 एवं अधिशासी अभियन्ता के वेतन आहरण पर रोक लगाने हेतु निर्देशित किया और कहा कि जब तक रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण नही हो जाये तब तक वेतन आहरित न किया जाये।

इसी प्रकार बैठक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाये गये जिस पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण हेतु निर्देशित किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड की प्रगति विकास खण्ड आसपुर देवसरा में खराब पाये जाने पर जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी आसपुर देवसरा के वेतन आहरण पर रोक लगाने हेतु निर्देशित किया। पशुपालन विभाग की समीक्षा में गोवंशांं के संरक्षित न किये जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जतायी और कहा कि निराश्रित गोवंश जो घूम रहे है उससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हो रहा है जिसके सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि निराश्रित गोवंश जो घूम रहे है।

उन्हें जल्द से जल्द गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाये और जो निर्माणाधीन गो-आश्रय स्थलों उन्हें जल्द पूर्ण करायें, इसमें किसी भी स्तर लापरवाही एवं उदासीनता कदापि न बरती जाये अन्यथा की स्थिति कार्रवाई की जायेगी। उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि हरा चारा जो 46 हेक्टेयर में बोया जा रहा है उसमें 2-3 हेक्टेयर की और बढ़ोत्तरी की जाये जिससे निराश्रित गोवंशों को हरा पर्याप्त मात्रा में मिल सके। हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के कायाकल्प हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि खण्ड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारियांं से समन्वय स्थापित करते हुये कायाकल्प का कार्य पूर्ण किया जाये।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में पाया गया कि समूह के गठन की स्थिति ठीक नही है जिस पर जिलाधिकारी ने डीसी एनआरएलएम को निर्देशित समूह गठन के कार्य में सुधार लाये। वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में सचिवों को लगाकर गांवों का सर्वे करा लिया जाये जिन वृद्धावस्था पेंशन धारकों की पेंशन किन्हीं कारणवश नही मिल रही है उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाये। मनरेगा कार्यो की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुये कहा कि तालाब की खुदाई, पौधरोपण, चकरोड पाटने का कार्य, नदियों का पुनरोद्धार, मेड़बन्दी के कार्यो को प्रमुखता से किया जाये। 

इसी प्रकार जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, हैण्डपम्प के रिबोर/मरम्म्मत कार्य, खाद्य एवं रसद विभाग, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, सीएम-डैशबोर्ड, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कन्या सुमंगला योजना, कौशल विकास मिशन, औद्यानिक मिशन, मत्स्य, मण्डी परिषद, स्वास्थ्य विभाग, चेकडैम निर्माण आदि की समीक्षा की। उन्होने अधिकारियों से कहा कि किये गये विकास कार्यो में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। शासन के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमो ंपर विशेष ध्यान दिया जाये, लापरवाही कदापि न बरती जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सेहारा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 जी0एम0 शुक्ला, जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 आर0सी0 शर्मा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजेश कुमार सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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