बजट सत्र : ब्रजेश पाठक की विपक्ष काे नसीहत

एचएमपीवी वायरस को लेकर न हाे चिंतित

बजट सत्र : ब्रजेश पाठक की विपक्ष काे नसीहत

  • एक गोवंश पर हर दिन 50 रुपये दे रही सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा बजट सत्र के दौरान सोमवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस(एचएमपीवी) को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सभी जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं।प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक महबूब अली के प्रश्न का उत्तर देते हुए पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एचएमपीवी वायरस को लेकर सदस्य की चिंता से पहले हमारी सरकार ने चिंता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके सारी व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली और दिशा निर्देश भी दिए। हम प्रदेश में पैनिक नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए प्रदेश के सारे जिलों में इलाज के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे।

उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रदेश के सभी जिलों में लैब की व्यवस्था की जाएगी।सपा के सदस्य डॉ. राकेश वर्मा के प्रश्नों के उत्तर में ब्रजेश पाठक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के अस्पतालों में लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार ने इसे बेहतरी से लागू किया है। इस योजना के तहत 9000 करोड़ रुपये इलाज पर खर्च हुआ है। आयुष्मान भारत योजना को ठीक से लागू करने की वजह से 350 करोड़ रुपये बचाए भी गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि गरीबों के इलाज में कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, उनका बेहतर इलाज होगा।

एक अन्य प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन की दो लाख की ओपीडी है। चिकित्सक मेहनत करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। चिकित्सकों के खिलाफ कोई बदसलूकी, अभद्रता करता है तो उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। वह कोई भी क्यों न हो।प्रश्नकाल के दौरान मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्य अनिल प्रधान के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हमारी आंख अच्छा देखने के लिए है, कान अच्छा सुनने और मुंह अच्छा बोलने के लिए है।

लेकिन विपक्ष न अच्छा देख सकता, न सुन सकता और न ही बोल सकता। हमारी सरकार गोवंश की हर प्रकार से चिंता कर रही है। छुट्टा गोवंशों को पकड़कर गो आश्रय स्थलों तक ले जाने के लिए हर जिले में कमेटी है। हमारी सरकार एक गोवंश पालने पर प्रतिदिन 30 रुपये देती थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 रुपये कर दिया है।

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