विभिन्न पटलों का किया निरीक्षण दिए दिशा निर्देश

उन्नाव। जनपद में अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ हेमंत राव, आईएएस द्वारा डीएम कार्यालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया तथा कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व वादों  कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी।निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष द्वारा आपदा राहत, संयुक्त कार्यालय, मूलेख, चकबन्दी, सर्वेक्षण, खनन, राजस्व अभिलेखागार, भू-अध्यापित कार्यालय, राजस्व कोर्ट आदि पटलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के राजस्व कार्यों की गहनतापूर्वक जानकारी ली गयी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य कमियां ढूंढना नहीं है, बल्कि कमियों को दूर करना है। कोर्ट सहित सभी राजस्व पटल देखे और कहा कि राजस्व विभाग का मूल कार्य है कि राजस्व वादों कार्यों की नियमित सुनवाई करें तथा वादों जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता व गुण-दोष के आधार पर बिना किसी बिलम्ब के सुनिश्चित कराएं।

 

अभिलेखागार सहित अन्य राजस्व पटलों की फाइलों और दस्तावेजों को लेकर उन्होंने कहा कि सभी पटल कार्मिक अपने-अपने दस्तावेजों व फाइलों का रख-रखाव बहतर व सुसज्जित ढंग से करें।राजस्व अधिकारियों के साथ आहूत बैठक में अध्यक्ष ने जनपद के प्रशासनिक ढांचा व कार्मिकों की उपलब्ब्ता की जानकारी लेते हुए कहा कि जहां पर भी पुरानें व जर्जर भवन संचालित हैं उनको अनुपयोगी घोषित कराकर नए भवनों का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराएं ताकि इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही की जा सके। इस अवसर पर उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में राजस्व अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बिना आदेश के वाद निस्तारण दिखाने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी विलम्ब के मैरिट के आधार पर समस्त आदेश पारित किए जाएं। पुराने लम्बित वादों के निस्तारण में प्राथमिकता दी जाए।

 

जन सामान्य को परेशान कदापि न करें, राजस्व परिषद द्वारा जो भी ऑनलाइन,ऑफलाइन सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है। उनका लाभ जनसामान्य को ससमय व पात्रता के अनुसार उपलब्ध कराया जाए। स्वामित्व योजना को लेकर उन्होंने कहा कि जो घरौनियां तैयार हो चुकी है उनका शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि घरौनी एक लीगल दस्तावेज है, इसके फायदों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, पीजी पोर्टल भारत सरकार की शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी गण जन सामान्य की शिकायतों को गम्भीरता से लें और ससमय व गुणवत्तापूर्ण ढंग से उनका निस्तारण सुनिश्चित कराएं। ऑडिट के संबंध में भी जानकारी ली और आपत्तियों का निस्तारण ससमय कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे, अपर जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विकास कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट  हिमान्शु गुप्ता, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अतुल कुमार व प्रज्ञा पाण्डेय सहित समस्त एसडीएम, तहसीलदार आदि राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।