विकासशील देश की श्रेणी में जा रहे नेपाल के लिए की आर्थिक पैकेज की घोषणा

काठमांडू। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने नेपाल के लिए वर्ष 2025-2029 के लिए एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी (सीपीएस) शुरू की है, जिसमें 2.3 बिलियन डॉलर के रियायती आर्थिक सहयोग देने की बात कही गई है।  नेपाल अल्प विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों की श्रेणी मे ज़ाने वाला है। इसी अवस्था को देखते हुए नेपाल को एशियाई विकास बैंक की तरफ से नए तरीके से आर्थिक सहायता देने की रणनीति बनाई गई है।  एशियाई विकास बैंक की वार्षिक समीक्षा बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि एडीबी, नेपाल के अल्प विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों की श्रेणी में जाने का समर्थन करती है। बयान में नेपाल को तीन प्राथमिकताओं पर केंद्रित कर नए आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। हरित और रोजगार आधारित आर्थिक परिवर्तन, समावेशी मानव पूंजी और सार्वजनिक सेवाएं तथा जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान।

एडीबी ने अपने बयान में कहा है कि नेपाल के लिए तय की गई 2.3 बिलियन डॉलर को देश की 16वीं पंचवर्षीय योजना और सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप निजी क्षेत्र के निवेश, कौशल विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे और सामाजिक समावेशी के मद्देनजर दिया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल विकास, लैंगिक सशक्तिकरण और संघीय शासन को मजबूत करने के लिए भी एडीबी की तरफ से सहयोग किया जाएगा। एडीबी संयुक्त नीति संवादों और संभावित सह-वित्त सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी करते हुए नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के निवेश और क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी सहायता प्रदान करेगा।