बिपार्ड , ईडी व खेल परिसर के चिन्हित ज़मीन पर भू- माफियाओं की बुरी नज़र

चुनाव तिथि के दिन रातों- रात डाल देते हैं झोपड़ी और कर लेते हैं अवैध क़ब्ज़ा

आवास बोर्ड के अधिग्रहीत ज़मीन पर किसान और कॉपरेटिव का दावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए बना चुनौती

दो माह के अंदर 50 भू- माफिया व ठेकेदार पर एफ़आइआर लेकिन गिरफ़्तारी शून्य

रवीश कुमार मणि

पटना ( अ सं ) । पुलिस- प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर सक्रियता से जुटी है । इधर भू- माफ़ियाओं की बुरी नज़र बिपार्ड , ई डी व खेल परिसर के लिए चिन्हित ज़मीन पर है ।भू- माफिया रातोंरात झोपड़ी डालकर ज़मीन क़ब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं बिहार राज्य आवास बोर्ड के पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी निगरानी रखें हुए है । दो माह में 50 भू - माफिया व ठेकेदारों पर एफ़आइआर के बाद भी गिरफ़्तारी नहीं होना कहीं न कहीं हौसले को बुलंद करने का काम कर रही है ।

लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस बल की ड्यूटी अन्य ज़िलों में लगे है । थानाध्यक्ष को छोड़कर अन्य पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल मतदान तिथि के एक दिन पूर्व से ही गंतव्य ड्यूटी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं । दूरी रहने पर दूसरे दिन उक्त पुलिसकर्मी थाना पहुँचते है । यह तीन दिन पुलिसकर्मियों के लिए व्यस्त भरा होता है । इसका लाभ राजीवनगर के भू - माफिया बख़ूबी उठा रहे है । बिपार्ड , ईडी व खेल परिसर के सुरक्षित ज़मीन पर भू- माफियाओं का बुरी नज़र है ।

बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिग्रहण भूमि 1024 एकड़ के अंश भाग 10 प्रतिशत शेष बचा है । इसमें बिपार्ड ( बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान) के लिए 10 एकड़ ज़मीन एसएसबी के पीछे चिन्हित है । इसी तरह खेल परिसर के लिए 10 एकड़ ज़मीन, 90 फ़ीट के दक्षिण चिन्हित है वही ईडी के लिए 1 एकड़ ज़मीन घुड़दौड़ मोड़ और पॉलसन रोड के बीच में चिन्हित किया गया है । सीबीएसई के उत्तर में सीबीएसई आवासीय परिसर बनाने के लिए ज़मीन की मांग की गयी है ।

अधिग्रहण के 45 - 50 साल बीतने के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनीं हुईं है । किसानों का दावा है की मुआवज़ा नहीं मिला है , ज़रूरत के अनुसार औने - पौने दामों पर बेच देते है । इसी क्रम में सन् 1978-1998 तक कई कॉपरेटिव ने भी फर्जीवाड़ा कर अधिग्रहण के ज़मीन को कॉपरेटिव के नाम करा लिया । अधिग्रहीत ख़ाली ज़मीन को किसान और कॉपरेटिव दोनों बेच रहे हैं और इसमें भू- माफियाओं का चांदी है । एक ही ज़मीन पर किसान और कॉपरेटिव का दावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बन गया है । ज़मीन तो बिहार राज्य आवास बोर्ड की है लेकिन एक ज़मीन के चार- चार दावेदार थाना तक पहुंचते है और इनकी पहुंच बहुत उपर तक होती है । यहीं पहुंच विधि- व्यवस्था और कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहीं है । भौकाल बनाने के लिए कुछ लोग तो ईडी, इओयू और निगरानी तक नाम लेने से गुरेज़ नहीं करते है ।

अधिग्रहण तिथि से आजतक के कार्रवाई पर गौर करें तो क़रीब 200 से ऊपर एफ़आइआर हो चुके हैं । चोरी - छीपे मकान बनने का सिलसिला यूँही चलता रहा है । अधिग्रहण 1024 एकड़ में क़रीब 5 हज़ार से ऊपर मकान बन गये हैं और इसमें लाखों लोग रहते है । दो माह में क़रीब 50 भू- माफिया और ठेकेदारों पर एफ़आइआर किया गया है , इसमें मात्र 10 की गिरफ़्तारी हुई है । वरीय पुलिस अधिकारी की मानें तो चुनाव के कारण गिरफ़्तारी की धीमी गति हुई है लेकिन जल्द ही अभियान चलाकर भू- माफियाओं को गिरफ़्तार किया जायेगा और संयुक्त रूप से अवैध निर्माण को रोकने का काम किया जायेगा ।