परिषदीय विद्यालयों को मर्ज किये जाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन

बस्ती  - परिषदीय विद्यालयों को मर्ज किये जाने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक षिक्षक संघ प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल के नेतृत्व में पदाधिकारियों, शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन हर्रैया विधायक अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी और जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेन्द्रनाथ तिवारी को ज्ञापन सौपा।
ज्ञापन देने के बाद संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने विद्यालयों को मर्ज किये जाने के विरोध में जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रदेश व्यापी आन्दोलन का निर्णय लिया है। अच्छा हो कि सरकार इसके पहले अपना निर्णय वापस ले ले। कहा कि सरकार का  यह निर्णय पूरी तरह से गरीबों, वंचितों के पाल्यों के साथ विश्वासघात जैसा है। कहा कि प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू कराया जाय। यदि सरकार ने अपना निर्णय वापस न लिया और अध्यापकों को सर प्लस दिखाकर समायोजन प्रक्रिया बंद न हुई तो बस्ती समेत प्रदेश के शिक्षक चुप नहीं बैंठेंगे और निर्णायक आन्दोलन छेड़ा जायेगा। उन्होने ग्राम प्रधान और विद्यालय प्रबन्ध समिति, प्रधानाध्यापकों  का आवाहन किया कि विद्यालयों केे मर्जर प्रपत्र पर हस्ताक्षर न करे।
संघ के जिला मंत्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा विरोधी अपने निर्णय को तत्काल वापस ले। कहा कि  एक तरफ तो सरकार सबको शिक्षा देने की बात करती हैं दूसरी ओर परिषदीय विद्यालयों को बंद किये जाने का निर्णय लिया जाता है। यह गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने जैसा है।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से महेश कुमार, शैल शुक्ला, मारूफ खान, विनोद यादव, अनिल सिंह, शिवम शुक्ल, विजय कुमार वर्मा, कन्हैयालाल भारती, राहुल उपाध्याय, शिवानन्द पाण्डेय, गिरजेश उपाध्याय, प्रशान्त प्रियदर्शी, मनोज, राम विशुन, महेश के साथ ही संघ के अनेक पदाधिकारी और शिक्षक शामिल रहे।