69000 सहायक शिक्षक भर्ती: याची लाभ देकर निस्तारित हो

लखनऊ। आज 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से पीड़ित अभ्यर्थियों ने 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपने न्याय के लिए कोर्ट  में याची बनकर याची लाभ मांग रहे ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के लिए सरकार याची लाभ का प्रपोजल पेश कर इस मामले का निस्तारण करें, ताकि यह मामला पूरी तरह से याची लाभ देकर समाप्त हो जाए।

इस संबंध में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के आवाहन पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेई तथा भाजपा संगठन से जुड़े सुनील बंसल एवं राधा मोहन दास अग्रवाल सहित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को ईमेल तथा व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र भेजकर इस भर्ती में याची लाभ देकर इस मामले को निस्तारण करने की न्याय की गुहार लगाई है।

आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है तथा राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है।

पत्र में लिखा गया है कि हम नहीं चाहते कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक सरकार तथा अधिकारियों की गलती की वजह से अवैध रूप से चयनित हो गए है अब उन्हें 5 वर्ष बाद इस भर्ती से निकाला जाए बल्कि हम चाहते हैं कि उन्हें भी इस भर्ती में बनाए रखा जाए तथा वर्ष 2020 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट याची बनकर पहुंचे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर यह मामला निस्तारित कर दिया जाए।

इस संबंध में आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें ताकि उत्तर प्रदेश सरकार 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में याची लाभ का प्रपोजल पेश कर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण करें ताकि वर्ष 2020 से अब तक कोर्ट में लड़ने वाले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को याची लाभ मिल जाए और यह मामला पूरी तरह से याची लाभ देकर निस्तारित हो जाए ताकि किसी भी वर्ग का अहित न हो तथा सरकार को यह लिस्ट दोबारा ना बनानी पड़े तथा सरकार एवं अधिकारियों की छवि खराब ना हो ।