बेरोजगारी संकट केन्द्र सरकार की देन: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का 'मोदी निर्मित नौकरियों का अकाल' पिछले 10 वर्षों के अन्याय काल की चरम सीमा है।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर हमला करने के लिए भारतीय श्रम बाजार में रोजगार सृजन में दीर्घकालिक रुझानों के विश्लेषण का हवाला दिया। सोशल मीडिया 'X'(पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट कर उन्होंने कहा, 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, राहुल गांधी लगातार युवा न्याय (युवाओं के लिए न्याय) की तात्कालिकता पर प्रकाश डाल रहे हैं। देश में नौकरियों का अकाल अर्थव्यवस्था के मोदानी-करण के कारण हुआ है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 'भारत के बेरोजगारी संकट का एक नया विश्लेषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत पिछले 10 वर्षों के बेरोजगारी संकट को उजागर करता है। रमेश ने कहा कि 10 साल पहले की तुलना में, कम लोग काम कर रहे हैं, युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं और नौकरियों में बहुत कम वेतन मिल रहा है।'विश्लेषण का हवाला देते हुए, रमेश ने दावा किया कि जिन भारतीयों के पास नौकरियां हैं उनका प्रतिशत अभी भी 10 साल पहले की तुलना में कम है। उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार के तहत युवा बेरोजगारी दर चरम पर पहुंच गई है और आज आठ प्रतिशत से ऊपर है, जो 10 साल पहले के चार प्रतिशत से कहीं अधिक है।'

रमेश ने आगे कहा कि 30 से अधिक वर्षों में पहली बार, प्रधानमंत्री मोदी वेतन पाने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी को कम करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पिछली सरकार के दौरान यह लगातार 15 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत हो गया था, लेकिन अब वापस 22 प्रतिशत पर आ गया है।' रमेश ने दावा किया कि मोदी सरकार के तहत कमाई में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है। वेतनभोगी श्रमिकों की कमाई पांच साल पहले की तुलना में 12 प्रतिशत कम है, जबकि ग्रामीण मजदूरों की आय 5 प्रतिशत कम है।

रमेश ने कहा, 2014 में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ अडानी दुनिया के 609वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। हालांकि, 10 वर्षों के 'मोदी जादू' के साथ, उनकी संपत्ति 10 गुना बढ़कर 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई और वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। प्रधानमंत्री ने उदारतापूर्वक अडानी को छह हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र, गैस पाइपलाइन और अब धारावी उपहार में दिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 2019 में, मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट करों में 25 प्रतिशत की कटौती की, जिससे प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।