ट्रांजैक्शन कंसलटेंट की अवैधानिक बिडिंग से बढ़ा गुस्सा

लखनऊ। बिजली के निजीकरण के विरोध में 24 मार्च को मेरठ में और 29 मार्च को वाराणसी में बिजली महापंचायत आयोजित की जाएगी। समिति ने निजीकरण के लिए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने की पूरी प्रक्रिया को अवैधानिक करार देते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है और कहा है कि उतावलेपन में जिस प्रकार बिजली के निजीकरण की सारी प्रक्रिया अवैधानिक ढंग से की जा रही है उससे बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो गया है। 

समिति के आह्वान पर आज बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध सभा की। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह पता चला है कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की टेक्निकल बीड का मूल्यांकन करने के लिए आज हुई बैठक में इस के लिए बनाई गई कमेटी के अतिरिक्त पॉवर कारपोरेशन  प्रबंधन के शीर्ष अधिकारी भी सम्मिलित हुए। इन अधिकारियों  ने मनचाही कंपनी के पक्ष में मूल्यांकन हेतु दबाव डाला और पैरवी की।

समिति ने कहा कि यदि यह सच है तो यह बहुत गंभीर मामला है। समिति प्रारंभ से ही  कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण में भारी भ्रष्टाचार होने जा रहा है। बिडिंग के लिए जिन तीन कंपनियों से बीड ली गई है वह तीनों कंपनियां कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट के दायरे में आती है। उन्हें निरस्त करने के बजाय उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और मूल्यांकन हेतु पावर कारपोरेशन के शीर्ष अधिकारियों द्वारा दबाव डाला जा रहा है। यह सब इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बिजली के निजीकरण में मेगा घोटाला होने जा रहा है।