अब भिक्षा लेने और देने वालों पर होगी एफआईआर, इंदौर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इंदौर । मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भिक्षा लेने और देने वालों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने सोमवार को इन्दौर जिले में भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं इस सामाजिक बुराई के समूल निवारण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर इंदौर जिले को शीघ्र ही भिक्षावृत्ति मुक्त जिला बनाया जाएगा।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना भी प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई भी सामान, वस्तु प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश सोमवार से लागू हो गया है, जो आगामी 8 मई तक प्रभावशील रहेगा। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि गत जनवरी माह में भी इस तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, जो फरवरी माह तक प्रभावशील रहा। इस आदेश के प्रभावी परिणाम को देखते हुए इसे और आगे बढ़ाया गया है।

यदि कहीं कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता पाया जाता है, तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा के (मोबाईल नंबर- 9691494951) पर दे सकते है। सूचना सत्यापन के दौरान जानकारी सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। ज्ञातव्य है कि इन्दौर जिले में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के दल गठित किये गये है, जो लगातार भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे है। इस कार्यवाही का विभिन्न सोशल मीडिया, डिजीटल एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। भिक्षावृत्ति में लिप्त लगभग 354 वयस्क व्यक्तियों को रेस्‍क्यू कर सेवाधाम आश्रम भेजा गया तथा लगभग 45 बच्चों को बाल देखरेख संस्थान (CCI) भेजा गया है।