सरकारी विभागों का राजस्व न मिलना गैप का मुख्य कारण : केके

लखनऊ। पावर कारपोरेशन की ओर से के के सिंह अखिलेश द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि आज वार्ता के दौरान समिति ने एवरेज कॉस्ट आफ सप्लाई और एवरेज रिवेन्यू रिलाइजेशन के बीच के गैप पर विस्तार से प्रेजेंटेशन किया था और प्रमाणित कर दिया था की महंगी बिजली खरीद और सरकारी विभागों का राजस्व न मिलना इस गैप का मुख्य कारण है। संघर्ष समिति के प्रेजेंटेशन पर प्रबन्धन की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया।

बाद में केके सिंह अखिलेश द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में जो भी आंकड़े बताए गए हैं उनकी कोई चर्चा पूरी वार्ता के दौरान प्रबंधन की ओर से हुई ही नहीं। जब एसीएस और एआरआर के गैप पर संघर्ष समिति ने अपनी बात रखी तब तो कुछ नहीं कहा गया। समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन की ओर से जारी प्रेस नोट का बिन्दु वार उत्तर कल प्रबंधन को भेज दिया जाएगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के बाद की सेवा शर्तों पर भी संघर्ष समिति से आज कोई वार्ता नहीं की गई। जब भी वार्ता की जाएगी संघर्ष समिति, जहां-जहां भी निजीकरण हुआ है, वहां के आंकड़े देकर स्पष्ट कर देगी कि निजीकरण बिजली कर्मियों के हित में नहीं है।