बैतालपुर में चीनी काम्प्लेक्स को अति शीघ्र चलवाने सहित अन्य ज्वलंत मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा पत्रक

देवरिया। मुख्यमंत्री द्वारा कई बार अपने किए गए वादे के अनुसार प्रशासनिक एवं विधिक अड़चनों को दूर करके बैतालपुर में चीनी काम्प्लेक्स को अति शीघ्र चलवाने और जनता के कुछ ज्वलंत मांगों को पूरा करने के संदर्भ में चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को द्वारा जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के माध्यम से पत्रक सौंपा।

पत्रक के माध्यम से समिति के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य चीनी निगम की इकाई बैतालपुर चीनी मिल को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रूग्ण दिखा कर बेच दिया गया, यद्यपि उस समय सरकार व क्रेता के बीच अनुबंध था विक्रेता द्वारा किसान हित व देश हित में मिल को आधुनिक रूप से विकसित करके चलाने के अलावा अन्य कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा 2016 के अंतिम आदेश में कहीं भी मिल को चलाने से मना भी नहीं किया गया है।

बैतालपुर चीनी मिल को चलवाने के लिए जिले के गन्ना किसानों ने 2017 में चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति का गठन करके बैतालपुर चीनी कांप्लेक्स निर्माण के लिए शांतिपूर्वक व लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018 में पथरदेवा की जनसभा में घोषणा किया कि यथाशीघ्र बैतालपुर में चीनी काम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ।

इसी क्रम में 1 अप्रैल 2022 को नगर निकाय चुनाव के समय राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में घोषणा की गई कि सभी प्रशासनिक एवं विधिक अड़चनों को दूर करके शीघ्र शिलान्यास किया जाएगा लेकिन फिर भी चीनी काम्प्लेक्स का निर्माण शुरू नहीं हुआ।

अंततः बाध्य होकर चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट परिसर में क्रमशः 114 दिन तथा 167 और अबकी तीसरे चरण में 200 वां दिन तक धरना जारी रखा है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी व गडकरी जी लोकसभा चुनाव के वक्त 10 मार्च 2024 को देवरिया चीनी मिल ग्राउंड में आये,तब दोनों लोग सहकारिता के माध्यम से बैतालपुर में चीनी काम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की।

किसानों ने बैतालपुर में सुगर कंपलेक्स चलाने हेतु ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य किया था ,मुख्यमंत्री ने उसी दिन यह भी कहा कि बजट में बैतालपुर चीनी काम्प्लेक्स के लिए धन आवंटित करके रखा गया है लेकिन प्रशासनिक व विधिक अड़चन के कारण शिलान्यास नहीं कर पा रहे हैं।

समिति ने निवेदन किया कि प्रशासनिक एवं विधिक अड़चनों को दूर करते हुए यथाशीघ्र चीनी मिल शुगर काम्प्लेक्स का निर्माण-कार्य शुरू करें। पत्रक में बैतालपुर चीनी मिल चालू करने, पंचायती राज एक्ट को हकीकत में लागू करते हुए पंचायतों को आत्मनिर्भर और अधिकार सम्पन्न करने, एक समान व नि:शुल्क शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य किये जाने,समान पाठ्यक्रम को प्राईवेट स्कूलों द्वारा अलग-अलग महंगी किताबों के धंधे पर लगाम लगाने, मोहन सिंह जिला अस्पताल को वापस किये जाने, देवरिया जिले में बंद सभी चीनी मिलों को चालू करते हुए बचे हुए जमीनों पर उद्योग धंधे चालू करने की घोषणा हो।

यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो खाली जमीनो को किसानों को वापस किये जाने, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किसानों को उचित मुआवजा का भुगतान दिए जाने, उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के सम्मिलन करने की नीति को वापस लिए जाने, सहारा बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा तत्काल वापस कराये जाने, ग्राम प्रधान ,क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य ,ग्राम पंचायत सदस्य ,ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष वर्तमान को मानदेय और पूर्व को पेंशन लागू करने, किसानों-मजदूरों को 5 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन तथा बेरोजगारों को 5 हजार रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाने, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के तीनों साथी शहीदों की मूर्ति भी लगाई जाने,बिजली के निजीकरण की नीति को वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों के सभी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एम.एस.पी.की कानूनी गारंटी ली जाने की मांग रखी।

इस दौरान शिवाजी राय, सुयश मणि त्रिपाठी ,विकास दूबे, राम प्रकाश सिंह ,राजेश आजाद, धर्मेंद्र पाण्डेय,उपेंद्र शर्मा, ओमप्रकाश, श्रीराम कुशवाहा, पूनम यादव, मंजू चौहान ,बरकत अली ,जगदीश यादव ,रोहित यादव, राजेंद्र कुमार पांडेय, रामकिशोर ,राम प्रवेश सिंह ,धर्मवीर यादव ,संजय, मृत्युंजय, नईम खान, राकेश सिंह , डॉ चतुरानन ओझा, जयप्रकाश प्रसाद ,राजू चौहान ,रामानंद पासवान ,आनंद चौरसिया एडवोकेट आदि उपस्थित थे।