सीएमआईएस पोर्टल आधारित निर्माण कार्यों की डीएम ने की समीक्षा, समयबद्ध पूर्णता के निर्देश

मऊ। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्यों से संबंधित सीएमआईएस पोर्टल आधारित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संचालित निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में कुल 16 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 738 निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इनमें से 337 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 411 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 9 परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी पूर्ण नहीं हो सकी हैं।

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समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 18 परियोजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, जिनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेमदाड़ का निर्माण समय सीमा से विलंबित है। वहीं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा जिला चिकित्सालय में 100 बेड क्षमता वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण धनाभाव के कारण विलंबित है।

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 552 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें 199 पूर्ण तथा 353 निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) की 7 परियोजनाओं में 5 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 2 परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित हैं। इसके अतिरिक्त यूपी सिडको, सीएंडडीएस, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश वन विकास निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं की परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उनमें संबंधित विभागों से तत्काल पत्राचार कर समयावधि का विस्तार प्राप्त किया जाए तथा धनाभाव से प्रभावित परियोजनाओं के लिए शीघ्र बजट आवंटन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे सभी निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो सकें।

जल निगम की समीक्षा के दौरान उन्होंने हर घर जल योजना की विशेष रूप से समीक्षा करते हुए अधीशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) को सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक परियोजना की वर्तमान प्रगति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, नियमित मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित संस्था एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यूपी सिडको द्वारा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जनपद में निर्माणाधीन नवीन जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय तथा साइबर थाना भवन के निर्माण में अनावश्यक विलंब एवं टेंडर प्रक्रिया में अत्यधिक देरी पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं सीएंडडीएस द्वारा संचालित समय सीमा से विलंबित सभी परियोजनाओं को 31 जुलाई तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्यांश, जनपदांश तथा त्वरित एवं क्रिटिकल योजनाओं के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव सहित समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिशासी अभियंता एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।