नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महिला आरक्षण एवं उससे जुड़े परिसीमन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आगामी मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खरगे ने कहा कि सरकार यदि संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को संशोधित रूप में फिर से संसद में लाने जा रही है तो उस पर सभी राजनीतिक दलों से पहले व्यापक चर्चा की जानी चाहिए।
खरगे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि मार्च और अप्रैल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को कई बार पत्र लिखकर परिसीमन संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में 17 अप्रैल को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका था और पारित नहीं हो पाया था।
उन्होंने पत्र में कहा कि मीडिया रिपोर्टों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में संशोधित 131वां संविधान संशोधन विधेयक दोबारा पेश करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सरकार को परिसीमन से जुड़े अपने संशोधित प्रस्तावों पर सभी दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए और उन्हें अध्ययन के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।
खरगे ने प्रधानमंत्री से अपील की कि विधेयक संसद में पेश किए जाने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि राजनीतिक दल प्रस्तावित बदलावों का विस्तार से अध्ययन कर अपनी राय रख सकें।
उल्लेखनीय है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की रणनीतिक बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य सांसद मौजूद रहे। बैठक में मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों और विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की गई थी।
