मंदरौद में ट्रेक्टर व कार मालिकों को पीएम आवास,जांच की मांग

धमतरी।प्रधानमंत्री आवास योजना में कई पंचायत प्रतिनिधि व कर्मचारी जमकर धांधली बरत रहे हैं। नियमों को ताक में रखकर कार व ट्रेक्टर मालिकों तक को पीएम आवास योजना से लाभान्वित कर रहे हैं। जनपद सदस्य व उपसरपंच को पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचाया गया है, जबकि वे संपन्न परिवारों से है। मंदरौद के ग्रामीणों की भीड़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पीएम आवास योजना को लेकर इस तरह का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर वास्तविक पात्र परिवार को पीएम आवास देने की मांग की है। कुरूद ब्लाक अंतर्गत ग्राम मंदरौद के ग्रामीणों की भीड़ छह फरवरी को कलेक्ट्रेट पहुंचे। महिला ग्रामीण फुलेश्वरी साहू, किरण साहू, गयाबाई निषाद, मोहनी निषाद, रेशमी पटेल, चन्द्रिका बाई, राही सोनकर, सीमा सोनकर, धनेश्वरी बाई, कुंजू बाई, गीता बाई, चित्ररेखा बाई, सावित्री बाई, कामिन बाई आदि ने कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम मंदरौद में पीएम आवास योजना के लाभ पहुंचाने में पंचायत के जवाबदार लोगों ने जमकर भर्राशाही मचाया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए गांव में पात्रता सूची जारी की गई है, सूची में आए नाम को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। क्योंकि गांव में करीब 300 लोगों का नाम पात्रता सूची में आया है, जिसमें से कई लोग रसूखदार है। इस लिस्ट में क्षेत्र के जनपद सदस्य और उपसरपंच तक का नाम है, जो पीएम आवास योजना के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। ग्रामीणों का आरोप हे कि इन लोगों के घरों में मोटर साइकिल, ट्रैक्टर और कार है। वहीं पहले से ही पक्का मकान है, इसके बावजूद इन लोगों के नाम से पीएम आवास स्वीकृत कर दिया गया है। गांव में करीब 250 से ज्यादा पात्रता रखने वालों का नाम सूची से ही गायब है, जबकि उन लोगों का नाम लगातार दूसरी बार सर्वे सूची में आया था।

पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों की मनमानी
महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आवासहिन व कच्चा मकान वाले परिवारों के लिए है। ऐसे परिवारों को चिन्हांकित कर दिया जाना है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि व कर्मचारी मनमानी करते हुए अपने पसंदीदा लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसे लोगों के नाम पर ग्रामसभा का मुहर लगाकर भेज दिया है।इसी के चलते अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है, जो नियम विरूद्ध है। जबकि जरूरतमंद व पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में कई कारण बताकरण गुपचुप तरीके से अपात्र बताकर भेजने की आशंका है इसलिए इन परिवारों के नाम सूची में नहीं है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से इसकी स्पष्ट जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जरूरतमंद व पात्र परिवारों को पीएम आवास दिलाने की गुहार लगाई है।