हरिद्वार और देहरादून में 37820 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षर

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार में रीजनल ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। इस दौरान बताया गया कि जनपद हरिद्वार व देहरादून को 10000 करोड़ का एमओयू हेतु लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष जनपद हरिद्वार एवं जनपद देहरादून में 37,820 करोड़ के 304 प्रस्ताव हस्ताक्षर हुए हैं। जनपद हरिद्वार में 23682.38 करोड़ के 185 प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये गए, जबकि जनपद देहरादून में 14138.09 करोड़ के 119 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से 8 व 9 दिसम्बर को देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा।

कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले चार महीने में हमने लंदन, दुबई, अबूधाबी, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और रुद्रपुर आदि में निवेशकों से बातचीत की, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों का सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा तथा बेरोजगारी कम होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड ने भी अपनी जीएसडीपी को आगामी 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके क्रम में हमने सशक्त उत्तराखण्ड मिशन प्रारंभ किया है। दिसंबर में आयोजित होने वाला उत्तराखंड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 इसी मिशन का एक विशिष्ट अंग है। उन्होंने कहा कि इस समिट के लिए अभी तक दो लाख करोड़ रुपये के करार निवेशकों के साथ हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मूल सिद्धांत को अपनाकर राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। राज्य में लाइसेंस आदि के अनुमोदनों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया गया है तथा व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक सभी स्वीकृतियों के लिए वन स्टॉप शॉप व्यवस्था भी प्रारम्भ की गई है तथा निवेशक मित्र की भी स्थापना की है।

कॉन्क्लेव में हरिद्वार सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार सिडकुल का उल्लेख करते हुए कहा कि आज हरिद्वार, सिडकुल की प्रगति सराहनीय है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य देने के साथ ही औद्योगिक पैकेज भी दिया। उन्होंने कहा कि यह देवभूमि है, जहां कानून-व्यवस्था, पर्यावरण आदि की दृष्टि से उद्योगों के लिए उत्तम वातावरण है।