देहरादून। एक अप्रैल से आरम्भ होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 (एनबीएम) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी व प्रतिस्पर्धात्मक कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को 4जी सेचुरेशन स्कीम का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा ई-सेवाएं प्रदान करने को लेकर एफटीटीएच की उपयोगिता के सम्बन्ध में आईटी विभाग को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। भारतनेट स्कीम के तहत राज्य के 1819 ग्राम पंचायतों में 14516 एफटीटीएच कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने बीएसएनएल से अवशेष 19 ऑएनटी में विद्युत कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने के कहा है।
भारतनेट स्कीम की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने भारतनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विभिन्न ग्रामीण योजनाओं एवं सेवाओं के संचालन की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली के खम्बों पर एरियल केबल्स के रेगुलराइजेशन हेतु पॉलिसी फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द लागू करने के लिए आईटी विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग एवं स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर सचिव निकिता खण्डेलवाल, विनीत कुमार, एडीजी टेलीकॉम राकेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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