एलडीए का दावा लैंड पूलिंग से भूमि देने वाले किसान होंगे मालामाल

• एलडीए वीसी ने आईटी सिटी का किया निरीक्षण

लखनऊ। एलडीए की आई0टी0 सिटी व वेलनेस सिटी योजना के लिए लैंड पूलिंग के माध्यम से भूमि देने वाले किसान मालामाल होंगे। योजना लांच होने पर भू-स्वामियों को उनकी कुल भूमि का 25 प्रतिशत विकसित आवासीय एरिया अथवा 50 प्रतिशत अविकसित एरिया स्थल पर ही मिलेगा। जोकि, वर्तमान में दी जा रही मुआवजे की धनराशि से 10 गुना तक अधिक लाभकारी होगा।

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बुधवार को सुलतानपुर रोड पर प्रस्तावित आईटी योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेक्टर डेवलपमेंट के कार्य में तेजी लाने व भू-स्वामियों को लैंड पूलिंग से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी मुहैया कराने के निर्देश दिये। वीसी ने बताया कि सुलतानपुर रोड व किसान पथ के मध्य लगभग 2,858 एकड़ क्षेत्रफल में आईटी सिटी विकसित की जाएगी। जिसके लिए मोहनलालगंज तहसील के बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली और भटवारा गाँवों की जमीन ली जाएगी। यह योजना अपनी सर्वाेत्तम रोड कनेक्टिविटी के कारण लोगों के लिए काफी उपयोगी होगी। योजना में 72 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लगभग 5,000 आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाएंगे। 

साथ ही लगभग 445.65 एकड़ इन्डस्ट्रियल एरिया व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 260 एकड़ क्षेत्रफल आरक्षित किया जाएगा। वहीं, 200 एकड़ की ग्रीन बेल्ट व 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैली वाटर बॉडी योजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि आईटी सिटी के लिए लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से अपनी जमीन देने वाले किसानों को कई गुना अधिक लाभ होगा। उन्होेंने उदाहरण देते हुए बताया कि मोहारी खुर्द गांव में जमीन का डीएम सर्किल रेट लगभग 8 लाख रूपये बीघा है। 

प्रतिकर के रूप में नियमानुसार चार गुना मुआवजा दिये जाने पर भी किसान को 32 लाख रूपये ही मिलेगा। वहीं, लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी शत प्रतिशत भूमि निःशुल्क देने वाले किसान को योजना में 25 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि क्रमशः 6800 वर्गफिट मिलेगी। जिसकी कीमत 03 करोड़ रूपये से अधिक होगी और किसान को कई गुना अधिक लाभ होगा। इसी तरह वेलनेस सिटी योजना से आच्छादित ग्राम-दुलारमऊ में जमीन का डी0एम0 सर्किल रेट लगभग 15.75 लाख रूपये प्रति बीघा है। यहां भू-स्वामी को नियमानुसार लगभग 63 लाख रूपये मुआवजा मिलेगा, जबकि लैंड पूलिंग के तहत भूमि देने पर लगभग पांच गुना अधिक लाभ होगा। 

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लैंड पूलिंग नीति के तहत भूमि देने वाले किसानों से सरल व पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पक्का करार किया जा रहा है, जिसके तहत भू-स्वामी व प्राधिकरण के मध्य रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया जा रहा है। दोनों योजनाओं के लिए लगभग 350 बीघा भूमि के आवेदन लैंड पूलिंग के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं।