फाइलेरिया की दवा खिलाने को करें प्रेरित -डॉ. पिंकी जोवेल

27 जिलों में 10 अगस्त से 4 सितम्बर तक चलेगा फाइलेरिया अभियान

लखनऊ। प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गयी है।जिसे राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 27 जिलों में आगामी 10 अगस्त से चार सितम्बर तक सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जायेगा। जिसमें घर-घर जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवेल ने कही।

उन्होंने कहा कि इस बार शत प्रतिशत दवा खिलाने के सारे उपाय किये जाएं। यदि दिन में लोग नहीं मिल रहे तो रात में दवा खिलाएं। इसके लिए आशा कार्यकर्ता के साथ कोई पुरुष वर्कर रखा जाए साथ ही सभी डाटा ई कवच पर दर्ज किया जाए । इसे आशा मॉड्यूल में भी जोड़ा गया है । उन्होंने कहा कि हर तरह इंकार परिवारों को तैयार करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएं। गाँव गाँव स्वयं सहायता समूहों को संवेदित कर अभियान में उनका सहयोग लें।

फाइलेरिया की दवा का सेवन करने से इंकार करने वालों को दवा खिलाने के लिए प्रेरित करने में धर्म गुरुओं, शिक्षा विभाग, पंचायत और फाइलेरिया नेटवर्क सदस्यों का भी सहयोग लें और प्रचार प्रसार पर ज़ोर दे। उन्होने बताया कि भारत सरकार के साथ हुई वार्ता में उत्तर प्रदेश में चले अभियानों की सराहना हुई है।इसके लिए सभी जिलों से आए अधिकारी और सहयोगी संस्थाएं बधाई की पात्र हैं पर इस बार कवरेज के साथ-साथ फोकस गुणवत्ता बढ़ाने पर रहे।

वहीं निदेशक वीबीडी डा. हरगोविंद ने सिंह के कहा कि फाइलेरिया मच्छर से होने वाला लाइलाज रोग है और इससे बचाव ही एक प्रमुख विकल्प है। साल में दो बार अभियान चलाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाती है। मच्छर के काटने के बाद बीमारी को उभारने में कई साल लग जाते हैं,जिससे बीमारी होने के लक्षण का पता नहीं चलता और हाइड्रोसील भी फाइलेरिया का ही एक रूप है इसलिए दवाई खानी नितांत आवश्यक है,ध्यान रहे दवा खाली पेट ना खाएं। साथ ही अपर निदेशक वीबीडी डॉ सईद अहमद ने कहा कि सभी जिलों को नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करने पर जोर देना है। इसी क्रम में राष्ट्रीय कार्यक्रम के महाप्रबंधक डा. अम्बुज श्रीवास्तव ने ई कवच पर एंट्री के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर 27 जिलों के एसीएमओ, डीएमओ और डीसीपीएम समेत संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे ।