डीजीपी ने आरक्षियों के प्रशिक्षण को बताया गेम चेंजर

• अधिकारियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
• तकनीकी दक्षता और आधुनिक पुलिसिंग पर जोर

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार एक साथ 60,244 नवनियुक्त आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण की व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को डीजीपी राजीव कृष्ण ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश के सभी 112 प्रशिक्षण केन्द्रों, जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्तों, आईजी/डीआईजी, सेनानायकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अनुशासन पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए। बैठक का संचालन एडीजी प्रशिक्षण बीडी पाल्सन ने किया। 

डीजी प्रशिक्षण तिलोत्तमा वर्मा ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण भारत ही नहीं, विश्व में पहली बार हो रहा है। इसे सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों को संकल्प के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए जारी दिशा-निदेर्शों के अक्षरश: अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया। आरक्षियों को पारंपरिक पुलिसिंग के साथ-साथ साइबर, फॉरेंसिक और सर्विलांस जैसी आधुनिक तकनीकों में दक्ष बनाने की योजना है। प्रशिक्षण के लिए जरूरी सामग्री की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है और प्रशिक्षकों को पाठ्यक्रम की मुफ्त प्रतियां दी जाएंगी। महिला प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए महिला स्टाफ की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक थाने को लगभग 25 प्रशिक्षित अतिरिक्त आरक्षी मिलेंगे, जो कानून-व्यवस्था को नई मजबूती देंगे।  उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे प्रशिक्षुओं को उदाहरण के माध्यम से नेतृत्व का पाठ पढ़ाएं । डीजीपी ने यह भी निर्देश दिया कि प्रशिक्षुओं की स्किल मैपिंग कर उनका डेटाबेस तैयार किया जाए, जिससे भविष्य में उनकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग हो सके। 

सोशल मीडिया नीति की जानकारी भी प्रशिक्षुओं को दी जाएगी और महिला प्रशिक्षण केन्द्रों पर विशाखा समिति का गठन अनिवार्य किया गया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के अंत में डीजीपी ने जोनवार अधिकारियों से प्रशिक्षण में आ रही चुनौतियों को जाना और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बैठक में लॉजिस्टिक, प्रशासन, तकनीकी सेवाएं, स्थापना समेत मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।