ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन के आरोप की सी बी आई जांच की मांग

लखनऊ। 22 जून को लखनऊ में हुई बिजली महापंचायत में निजीकरण के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चलाने और जेल भरो आंदोलन के निर्णय को देखते हुए आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति,उप्र ने समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया और सभाएं कर बिजली कर्मियों को बिजली महापंचायत के फैसले की जानकारी दी।

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण के विरोध में चलने वाले सामूहिक जेल भरो आंदोलन में प्रत्येक जनपद में सरकारी कर्मचारियों,शिक्षकों,किसानों और उपभोक्ताओं को जोड़ने की दृष्टि से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत बिजली के निजीकरण से होने वाले नुकसान से सभी वर्गों को विस्तार से अवगत कराया जाएगा।
 
बिजली महापंचायत में लिए गए निर्णय के अनुसार विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि पावर कॉर्पोरेशन में बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण आदेशों में पैसे के लेनदेन की बात सामने आने के बाद संपूर्ण प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए।

उत्पीड़न की दृष्टि से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने छोटे पद पर कार्य करने वाली महिला कर्मियों को भी दूर-दूर स्थानांतरित किया गया है। समिति ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण आदेश जारी कर पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को इस भीषण गर्मी में पटरी से उतारने का काम किया है। इतने अधिक स्थानांतरण आदेशों से बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।