आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने स्लोवेनिया पहुंचा भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने स्लोवेनिया पहुंचा भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली। भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने के उद्देश्य से डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल भारत की कूटनीतिक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े संबंधों की जानकारी देना है।

स्लोवेनिया पहुंचने पर भारतीय राजदूत अमित नरंग और दूतावास के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय दूतावास ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “'भारत का संदेश दुनिया तक' – सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया पहुँचा। राजदूत अमित नरंग और दूतावास के अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।”

इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने रूस का दौरा किया था, जहां उसने भारत के पारंपरिक मित्र रूस के नीति-निर्माताओं के साथ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं पर विस्तृत बातचीत की।

इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के राजीव राय, नेशनल कांफ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, भाजपा के कैप्टन बृजेश चौटा, राजद के प्रेमचंद गुप्ता और राजदूत जावेद अशरफ शामिल हैं। यह दल स्लोवेनिया के बाद ग्रीस, लातविया और स्पेन का दौरा भी करेगा।

भारत सरकार ने सात ऐसे बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित किए हैं, जो कुल 33 वैश्विक राजधानियों में जाकर यह संदेश देंगे कि हालिया भारत-पाक संघर्ष की जड़ें पाक-प्रायोजित आतंकवाद में हैं, न कि इस्लामाबाद द्वारा प्रचारित ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में।

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने 07 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सटीक हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसका भारत ने कड़ा प्रत्युत्तर दिया। 10 मई को दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद जमीनी संघर्ष पर विराम लगाने पर सहमति बनी। भारत अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आतंक के खिलाफ उसकी कार्रवाई न्यायसंगत, जरूरी और सीमित थी।

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