कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में 4 प्रतिशत रिजर्वेशन

• भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण का लगाया आरोप

बेंगलुरु/नई दिल्ली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4 प्रतिशत आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है।आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा।विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा- भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे।

सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर आरक्षण देना स्वीकार्य नहीं है।कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया था। इस दौरान सरकार ने लोक निर्माण विभाग में 4 प्रतिशत ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व करने की घोषणा की थी।

साथ ही बजट में मस्जिद के इमाम को 6 हजार रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम ठेकेदारों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधाते हुए मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया है।

शनिवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण देने के पीछे राहुल गांधी की सोच है। वे कई बार हारने के बाद भी सबक नहीं सीख रहे हैं। कर्नाटक में यह आरक्षण राहुल गांधी के संरक्षण में दिया गया है। सिद्धारमैया के पास खुद यह घोषणा करने का साहस या राजनीतिक बल नहीं है। कांग्रेस तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति में जो नए मानक स्थापित कर रही है, वे राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं।रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। कई अदालतों के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण को कोर्ट ने भी असंवैधानिक करार दिया है।रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उनके बार-बार वियतनाम दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फिर से वियतनाम चले गए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले वे वियतनाम गए थे। उन्होंने इस साल अब तक 22 दिन वियतनाम में बिताए। इतना समय तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में भी नहीं बिताए।

विपक्ष के नेता होने के नाते देश जानना चाहता है कि एकाएक वियतनाम से इतना क्यों प्यार हो गया। विपक्ष के नेता को इसका कारण बताना चाहिए।भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ दो चीजों पर केंद्रित है- भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति।भारत का संविधान धर्म के आधार पर योजनाओं को लागू करने या लाभ प्रदान करने का समर्थन नहीं करता है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा एक विशेष धार्मिक समुदाय के पक्ष में लिए जा रहे फैसले पूरी तरह से असंवैधानिक हैं।