वंचितो तथा पिछड़ों के हक के लिए जाति गणना का शीघ्र समय तय करे सरकार- प्रमोद तिवारी

लालगंज, प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार के देर आये फैसले को जनता के लम्बे संघर्ष की जीत करार दिया है। उन्होनें कहा कि कांग्रेस और इण्डिया गठबंधन ने काफी समय से लगातार सामाजिक संरचना की मजबूती के लिए जातिवार जनगणना के मुददे पर हर फोरम पर मजबूती से उठाया। उन्होनें कहा कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति जनगणना को लेकर आवाज राष्ट्रीय मुददा बन गयी। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि चौतरफा घिरी मोदी सरकार अपनी नीति और नियत में खोट को दुरूस्त कर इसे सिर्फ घोषणा तक सीमित न रखें। उन्होनंे कहा कि सरकार बताये कि वह जल्द से जल्द कब तक जाति जनगणना की शुरूआत करते हुए इसे कानूनी मान्यता प्रदान कर सकेगी। उन्होनें कहा कि संसद में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर जबाबदेही की लगातार घेराबंदी कर रखी थी। ऐसे मे बकौल राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मंहगाई तथा बेरोजगारी व पहलगाम में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुददे पर घिरी मोदी सरकार का जाति गणना को लेकर जन आंदोलन के सामने मजबूरी में कदम है। उन्होनें कटाक्ष किया कि संसद में कांग्रेस और इण्डिया गठबंधन जब भी वंचितों और पिछड़ों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए इस राष्ट्रीय मुददे पर सरकार से जबाबदेही की मांग किया करते रहे भाजपा और उसके मंत्री सामाजिक न्याय के मुददे पर असंवेदनशीलता भरे बयान देते आये हैं। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने इसी बीते नौ अप्रैल को अहमदाबाद के पार्टी अधिवेशन में जाति जनगणना को लेकर संकल्प प्रस्ताव पारित किया था। उन्होनंे कहा कि उस संकल्प प्रस्ताव की मजबूती को लेकर सरकार का यह कदम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संघर्ष की भी जीत है। उन्होनें सरकार से कहा कि वह महिला आरक्षण को लेकर की गयी घोषणा की तरह जातिगत जनगणना को भी महज घोषणा तक सीमित रखने से परहेज करें। उन्होनें स्पष्ट कहा कि सरकार को जल्द से जल्द जातिगत जनगणना की शुरूआत की तिथि का भी ऐलान करना चाहिए। वहीं राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि पहलगाम की आतंकवादी घटना को लेकर पूरा विपक्ष सरकार को एकमुश्त समर्थन दिये हुए है। उन्होनें कहा कि आतंकवाद के पनाहगारों के नापाक इरादे को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मोदी सरकार को अविलम्ब कठोर कदम उठाना चाहिए। वहीं उन्होनंे पहलगाम की आतंकवादी घटना को लेकर राष्ट्रीय जनमत के मजबूत संदेश के लिए सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाये जाने पर भी जोर दिया है। उन्होनें कहा कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा संसद के विशेष सत्र को लेकर मांग पर केन्द्र को फौरन विचार करना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि कानपुर में आतंकी हमले में शहीद शुभम द्विवेदी के परिजनों की उन्हें शहीद का दर्जा देने की इच्छा का भी सरकार से गंभीरपूर्वक विचार करते हुए सम्मान करना चाहिए। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का यह बयान गुरूवार को यहां मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से निर्गत हुआ है।