लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 30 फीसदी कटौती करने के साथ ही अगले एक वर्ष के लिए विधायक निधि निलंबित करने का फैसला लिया है। 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में किया जाएगा।
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी है-

1. विधायक निधि को 1 साल के लिए ससपेंड किया गया। 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा।

2. मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती का प्रस्ताव पर मुहर।

3. विधयकों के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती।

4. आपदा निधि 1951 में बदलाव किया गया। अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है।